मुख्य समाचार

चर्चित ललिता निवास काण्डः करोडौ विगो दावी, लाख धरौटीमा रिहा

काठमाडौं । चर्चित वालुवाटार काण्ड (ललिता निवास) जग्गा मुद्दाका प्रतिवादीहरुको करोडौ विगो माग दावीलाई लाख धरौटी तिर्दै धमाधम रिहा हुन थालेका छन् । ९ करोड, ७ करोड विगो दावी गरिएकाहरुलाई अदालतले पाँच लाख, सात लाख धरौटीमा रिहा गरेको हो ।

विशेष अदालतले जग्गा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई पनि धरौटीमा रिहा गरेको छ । ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । इजलासले उनलाई पाँच लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । उनी धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन् । दुई वर्षसम्म चर्चामा रहेको र अहिले पनि नटुंग्यिएको मुद्धाका प्रतिवादीहरु धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।

बालुवाटरको प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गाका मिलोमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गरेको अभियोगमा लागेका प्रतिवादीहरुलाई धरौटीमा छाड्न थालेको हो । गत चैतमा धरौटी माग नभई पूपक्र्षका लागि थुनामा गएका प्रतिवादीलाई पनि धरौटीमा छाड्न थालिएको हो ।

गत चैतमा मालमोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई धरौटी नमागी पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। विशेषको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गएका पौडेललाई असार २३ गते जम्मा दुई लाख धरौटीमा रिहा भएका हुन् । विशेष अदालतमा हाजिर भएका प्रतिवादीलाई भने त्यही दिन वयान गराउँदै धमाधम धरौटी रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अहिलेसम्म पूर्वमन्त्रीसहित २७ जना प्रतिवादीहरु धरौटी बुझाएर छुटेका छन् ।

केहीलाई भने विशेष अदालतले साधारण तोरिखमा पनि छाडेको छ । मंगलबार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मुख्य अधिकृत टीकाराम घिमिरे र गुठी संस्थानका त्रिपुरेश्वरका तत्कालीन मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य धरौटीमा रिहा भएका छन् । भूमि सुधार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठलाई चार लाख धरौटीमा छाडेको छ । सरकारी जग्गा लिने इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीलाई पनि अदालतले एक लाख धरौटीमा छाडेको छ ।

तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे तीन लाख मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मी नारायण उप्रेती पनि धरौटीमा छुटेका छन् । विशेष अदालतले असोज ५ गते तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई तीन लाख धरौटीमा छाडेको छ । उनलाई अख्यिारले ७ करोड ८ लाख ८४ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही दिन अदालतले गुठी संस्थानका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी र डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायव सुब्बा टिकाबहादुर बिसीलाई पनि धरौटीमा छाडेको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *