काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भई मन्त्री हुने र सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्ने चर्चासँगै यी दुईका पक्ष र प्रतिपक्षमा योग्यताको कानुनी बहशले प्रवेश पाएको छ । नेकपा सचिवालयका सबै सदस्यहरु अब सरकार सञ्चालनको तह संसदमा सहभागी भएपछि यो बहसको प्रारम्भ भएको हो ।
\२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्। सोही निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने पक्का भएको छ। नेकपा सचिवालय बैठकले उनलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने यसअघिकै निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ। अब मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ। सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा देखाएका गौतमले प्रतिनिधि सभामा जान भरपुर प्रयत्न गरे पनि अन्तिममा राष्ट्रिय सभामै चित्त बुझाएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। ठूलो जोडबलपछि सांसद बन्ने पक्का भएका गौतम मन्त्री बन्ने दौडमा छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भए पनि फेरि संसदमा पुगेकोप्रति कतिपयले जनमतको अवमूल्यन भएको टिप्पणी गर्छन्।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ– ‘उपधारा (१०) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदका लागि योग्य हुनेछैन।’ एकथरीले जनताबाट अस्वीकृत भएर आएका नेतालाई फेरि राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने निर्णय जनभावना विपरित भएको बताएका छन् भने अर्का थरीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा लैजान संविधानले नरोक्ने बताएका छन् । संविधानको धारा ७८ (१)मा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।’
यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ। सँगै धारा ७८ को (४) उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’ संविधानको धारामै यसप्रकारको व्यवस्था भएपछि उनीहरुलाई मन्त्री हुन नरोक्ने संविधान विज्ञहरुको दावी छ ।
