काठमाडौं । सत्तारुढ दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सांसदहरुले तीन दिन अघि सिंहदरवारमा भेला भएर पार्टीको कुनैपनि गुटमा नलाग्ने बताए । उनीहरुले तीन नेताहरुले आफूहरुको टाउँको गनेर पार्टी विभाजन प्रधानमन्त्री पदको बार्गेनिंग गरिरहेको भन्दै कुनैपनि गुटमा नलाग्ने बताए । त्यसबाट आफूहरु जनताबाट निर्वाचित सांसदहरुले आफ्नो अस्तित्व देखाउने कोसिस गरिहेको स्पष्ट हुन्छ ।
सत्ता भागवण्डाको राजनीतिमा सांसदलाई देखाएर पार्टी विभाजन गर्ने वा प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा शीर्ष नेताहरु लागेको भन्दै उनीहरुले आफूहरुको सहयोग विना पार्टी विभाजन र प्रधानमन्त्री बन्ने कसैको चाहान पूरा नहुने भएकाले शीर्ष नेताहरुले नेतृत्व गरेको कुनै पनि गुटमा नलाग्ने दावी सहित ६१ जना सांसदहरुले पत्रकार सम्मेलनबाट प्रतिबद्धता जनाउनु भनेको तत्काललाई पार्टी विभाजनको खतरा रोक्न आवश्यक अस्त्रमा ब्रेक लगाउनु नै हो । आन्तरिक कोसिस चलिरहेकै वेला नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच ६ दिनदेखि संवाद रोकिएको छ । लगानी बोर्डको सिइओमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरिएको विषयमा २१ साउनमा ओलीसँग प्रचण्ड र झलनाथ खनालको भनाभन भएपछि उनीहरुबीच संवाद भएको छैन ।
दुई अध्यक्षबीचको संवादहीनतासँगै नेकपाको आन्तरिक संकट अझ गहिरिँदै गएको पछिल्लो परिस्थितिमा सांसदहरुले सिंहदरवारभित्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्तरिक विवादलाई नसुल्झाए हस्तक्षेप गर्ने समेतको चेतावनी दिए । शीर्ष नेताकै सचिवालय वा सुरक्षाकर्मी कोरोनाबाट संक्रमित भएपछि संवाद प्राविधिक कारणले सहमति खोज्न उनीहरूबीच विगतमा दैनिकजसो संवाद कम हुँदै गएको बेलामा पार्टीभित्र तीन गुटमा विभाजित सांसदहरुको सामूहिक प्रतिबद्धा सार्वजकि हुनु पार्टीका लागि सुखद पक्ष भएपनि यसको परिणाम बारे भने केही सोचिएको छैन । चार नेताले पार्टीको विवादबारे सामूहिक पत्रकार सम्मेलन गरेपछि २१ साउन यता ओली र प्रचण्ड दुवै संवाद विहिन अवस्थामा रहेका छन् । दुवैले निकास नआउने छलफलका लागि रुचि देखाएका छैनन । तर उनीहरुबीच संवाद खुलाउन दोस्रो र तेस्रो तहका नेताले कोसिस गरिरहेका छन । त्यसक्रममै महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रचण्डलाई भेटेर संवादलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रचण्डले भने निष्कर्ष नआउने छलफल गर्नुको औचित्य नहुने भन्दै रोकिएको स्थायी कमिटी बैठक सुचारु गर्ने गरी सहमतिको प्रस्ताव आए मात्र छलफलमा बस्न सकिने जवाफ दिएका छन् । ओलीको सन्देश लिएर नेम्वाङले २२ साउन तथा पौडेल र पोखरेलले २४ साउनमा प्रचण्डसँग छलफल गरे । जति छलफल गर्दा पनि निकास नआउने भएकाले पहिले रोकिएको स्थायी कमिटी सुचारु गर्ने गरी सहमतिको प्रस्ताव ल्याउनुस्, त्यसपछि छलफल गर्न सकिन्छ विधि, पद्धति र प्रक्रिया मान्नका लागि प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्ने पहिला रोकिएको स्थायी कमिटी बैठक सुचारु गर्न तयार हुनुपर्ने जस्ता विषयलाई प्रचण्डले उठाउदै ओलीलाई पेल्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि छलफल चलिरहेकै वेला खुमलटार र बाहिर गुट भेला गर्ने, आन्तरिक छलफलको विषयलाई मिडिया बोलाएर छरपस्ट पार्ने हो भने छलफलको औचित्य सकिने भन्दै उनले पनि प्रचण्डलाई पेलेको अवस्था छ । पछिल्लोपटक ओलीका तर्फबाट नेम्वाङले खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई गुट भेला गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले २१ साउनमा पत्रकारहरूसँग अनौपचारिक अन्तक्रिया गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट छैनन । भेला सकिएलगत्तै छलफलका लागि बालुवाटार प्रस्थान गरेका प्रचण्ड स्थगनको सूचना पाएपछि बीचबाटै खुमलटार फर्किएका थिए । भोलिपल्टै दुई अध्यक्षबीच संवाद हुने भनिए पनि ओली–प्रचण्ड आ–आफ्नै अडानमा कायम रहेपछि संवाद ठप्प हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा तीन नेताले सांसदहरुको टाउको गन्न थालेको भन्दै केही नेताहरुले प्रचारबाजी समेत गरे । सोही प्रचारवाजीलाई चिर्न पनि ६१ जना सांसदले आफूहरु विधि र पद्धतिबाहेक नेताहरुले टाउको गन्ने लाइनमा उभिन नसक्ने जनाउ दिएर तीन नेतालाई झट्का दिने कोसिस गरेका हुन भन्ने अप्ठ्यरो छैन । तैपनि उनीहरुको यो प्रयास पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने एउटा गतिलो ईटा हो भन्न सकिन्छ । गत १३ साउनमा प्रचण्ड र नेपाल समूहले बालुवाटारमा बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक गरे पनि ओलीले औपचारिक मान्यता दिएका छैनन । ओली र उनीनिकट नेताहरूले बैठकलाई गुट भेलाको संज्ञा दिँदै आएका छन ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले दाबी गरेको बहुमतको बैठकले प्रचण्डलाई अर्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेर स्थायी कमिटी बैठक सुचारु गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । बहुमत सदस्यहरुको भेलालाई प्रचण्ड नेपाल समूहले बैठक मान्दै आएपछि त्यसलाई बैठक भन्ने कि नभन्ने बारेमै विवाद अल्झेको छ । त्यसपछिका छलफलमा ओलीका तर्फबाट उपनेता नेम्वाङ र प्रचण्डका तर्फबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल छलफलमा बस्दै आएका थिए । ओलीले सहमतिको प्रस्ताव तयारीका लागि सचिवालय बैठक तथा प्रचण्डले पछिल्लोपटक स्थगित स्थायी कमिटी बैठक सुचारु गरेर सहमति खोज्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । तर, २१ साउनपछि भने उनीहरूले छलफलका लागि रुचि देखाएका छैनन । ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको अडानका कारण उत्कर्षमा पुगेको नेकपाको विवाद जहीँको तहीँ छ । छलफलबाट तत्काल ठोस निष्कर्ष आउने संकेत नदेखिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले त्यसलाई विधि र प्रक्रियासँग जोडेर पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक–वैचारिक दुई लाइन संघर्षका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कोसिस अघि बढाएका छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी एकता बचाउन दबाब अभियान चलाउँदै सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित आफूहरु अघि बढेको बताए । अभियानमा केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटी र मन्त्रीहरूबाहेकका सांसद सहभागी छन ।
पार्टीमा देखापरेको अन्तर्विरोधले नेपाली जनता र पार्टीपंक्ति मर्माहत भएको र विभाजनको खतरा देखिएको भन्दै उनीहरूले तत्काल संवादबाट सहमति नखोजे समाधानको विकल्पसहित दोस्रो चरणमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखापर्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘सिंगो नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण, मजबुत राष्ट्रिय एकता, सबल अर्थतन्त्र निर्माण, वैज्ञानिक समाजवादी दिशाको यात्रामा अविचलित पाइलाहरू अगाडि बढाउने यति ठूलो जनताको समर्थन, हजारौँ सहिदहरूको शाहदत र लाखौँ कार्यकर्ताको त्याग र समर्पणलाई हेक्का नराखी पार्टीका आगामी नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त, लक्ष्य, उद्देश्य, संगठनात्मक संरचनासम्बन्धी बहसभन्दा अन्य विषयमा केन्द्रित भई शीर्ष नेतृत्वमा देखापरेको अन्तर्विरोध कुनै पनि अर्थमा ग्राह्य र उपयुक्त नभएकाले हामी कार्यकर्ताको तहबाट साथ र सहयोग हुन सक्दैन,’ उनीहरुले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गुटीय राजनीति मौलाएको नेकपाभित्र ६१ सांसदहरुले आफूहरुलाई कति समय अलग राख्न सक्छन् । तर उनीहरुले गरेको यो प्रतिबद्धताले कुन पक्षलाई फाइदा पुग्छ भन्ने हिसाब भने गरिएको छैन । ओली, दाहाल र नेपाल पक्षका सबै सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका कारण तत्काल पार्टी विभाजनबाट हुन त जोगियला तर हस्ताक्षर अभियानले कुन पक्षको पल्लाभारी भयो भन्ने बारेमा अहिले तीनतिरै हिसाबकिताब गर्न थालिएको छ ।
