म्याग्दी। यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि गर्नुपर्ने सर्वेक्षण कार्य सरकारी एप्लिकेसन नचल्दा प्रभावित भएको छ ।
सरकारले प्रयोगमा ल्याएको ‘विपद् एसिसमेन्ट टुल्स’ (ब्याट) मा प्राविधिक समस्या आएपछि क्षतिग्रस्त निजी आवासको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक विवरण सङ्कलनको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
बेनी नगरपालिकाका विपद् सम्पर्क व्यक्ति विष्णु पौडेलले स्थलगत रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर विवरण सङ्कलन गर्न प्रयोग गरिने एप्लिकेसन सञ्चालनमा नआएकाले प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
“विपद्बाट क्षति पुगेका संरचना भएकै ठाउँमा पुगेर जीपीएस डाटासहितका विवरण र तस्बिर अपलोड गर्न एप्लिकेसन आवश्यक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एप्लिकेसन सञ्चालन हुनासाथ प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्न तयार छौँ ।”
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गत कात्तिक १३ गते आगामी २०८४ जेठ १५ गतेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित १२ बुँदे कार्ययोजना तयार गरेको थियो । उक्त कार्ययोजनाअनुसार तिहारअघि नै सर्वेक्षण सुरु गर्नुपर्ने भए पनि प्राविधिक समस्याका कारण काम रोकिएको हो ।
देशभरका सरकारी वेबसाइटसँगै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी एप्लिकेसनमा समेत प्राविधिक समस्या देखिएको छ । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधव पोख्रेलले निजी आवासको क्षति मूल्याङ्कन र वास्तविक लाभग्राही पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाउन एप्लिकेसन अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले गत असोज २१ गते म्याग्दीका बेनी नगरपालिका तथा अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा, मालिका, मङ्गला र धवलागिरि गाउँपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । विपद् प्रभावितले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने कार्यविधि छ ।
यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट म्याग्दीमा १० जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना अझै बेपत्ता छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार जिल्लाभर २४३ घर पूर्ण र १८४ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
बाढी, पहिरो तथा कटानका कारण थप ३६२ घर जोखिममा परेका छन् । त्यस्तै, ३४ गोठ पूर्ण र ४६ गोठमा आंशिक क्षति पुगेको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रका १३ विद्यालयमा समेत आंशिक क्षति भएको विवरण छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले एप्लिकेसनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जानकारी गराइएको बताउनुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या देशभरकै साझा चुनौती भएकाले सरकारले समाधानका लागि गरिरहेको प्रयासबाट छिट्टै परिणाम आउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।




