काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान रहेका मुलुक र समुदायले यसको गम्भीर असर भोग्नुपरेको बताएकी छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले कोप–३१ अन्तर्गत सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नोक्सानी तथा क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी कमजोर र जोखिममा रहेका मुलुक तथा समुदायले भोगिरहेको बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षति सैद्धान्तिक बहसको विषय नभई दैनिक जीवनसँग जोडिएको यथार्थ भएको उल्लेख गरिन् । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु सङ्कटको गम्भीर असर भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिनु, हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो तथा अतिवृष्टिजस्ता घटनाले जनजीवन, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार र पारिस्थितिक प्रणालीमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेका छन् ।
उनले सन् २०२६ अगस्टमा आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको पछिल्लो गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् । उक्त विपद्बाट प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको र पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने जानकारी दिइन् ।
मन्त्री चौधरीले नेपालले अतिकम विकसित मुलुक तथा हिमाली राष्ट्रहरूको जलवायु न्याय, समानता र उत्तरदायित्वका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताइन् । जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि र राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढीकरणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार विकास साझेदारको सहयोगमा राष्ट्रिय जलवायु नीति, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी), हिमताल जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वचेतावनी प्रणाली तथा विपद् पुनरुत्थानसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । साथै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न नोक्सानी तथा क्षतिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति निर्माणको कामसमेत भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।




