काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले कर्मचारीको कामलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन ‘आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ । नयाँ कार्यविधिले कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसअनुसारको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार सचिवले आफ्नो कार्यप्रकृतिअनुसार महाशाखा प्रमुखसँग र महाशाखा प्रमुखले शाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ । कार्यसम्पादन सम्झौताबिना कर्मचारीको काम प्रभावकारी नहुन सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
सम्झौताअनुसार भएका कामको प्रगति सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख र सचिवलाई त्रैमासिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । त्यसैगरी, महाशाखा प्रमुख र सचिवले आफ्नो कार्यप्रगतिको विवरण महासचिवसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
नयाँ कार्यविधिले कर्मचारीको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्दै वार्षिक कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । प्रत्येक महाशाखाले आफूले सम्पादन गर्ने कामको परिमाणात्मक सूचकसहित वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ ।
उक्त कार्ययोजना सचिवबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रत्येक महाशाखाले सचिवलाई र सचिवले महासचिवलाई त्रैमासिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
यस व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको जिम्मेवारी, कार्यप्रगति र निर्धारित लक्ष्यअनुसारको उपलब्धिको नियमित समीक्षा हुनेछ । महासचिव र सचिवबाट सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकनसमेत गरिनेछ ।
कार्यविधिले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई कर्मचारीको प्रोत्साहन तथा वृत्तिविकाससँग समेत जोडेको छ । तोकिएको समयमा मूल्यांकन हुन नसके कर्मचारीको प्रोत्साहन र वृत्तिविकासमा असर पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम पेस गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र प्राप्त फारामलाई सम्बन्धित सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिबाट मूल्यांकन तथा पुनरावलोकन गरी प्रशासन महाशाखामार्फत बढुवा समितिमा पेस गरिनेछ ।
नयाँ कार्यविधिले कर्मचारीको कामको नियमित अनुगमन, जिम्मेवारीको स्पष्टता र नतिजामा आधारित कार्यसम्पादनलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
