काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) मा भएको भनिएको आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान पूरा गर्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ। सीआईबीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एन्फा अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्बाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेसहितका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ।
सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अनुपम शमशेर जबराका अनुसार बुधबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको हो। अनुसन्धानका क्रममा केही पदाधिकारी सम्पर्कमा नआएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरिएको उनले जानकारी दिए।
अनुसन्धानका लागि बोलाउँदा सम्पर्कमा नआएका कारण पक्राउको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको सीआईबीको भनाइ छ। यद्यपि, अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेपछि अब मुद्दा अघि बढाउने वा नबढाउने विषय सरकारी वकिलको कानुनी निर्णयमा निर्भर हुनेछ।
फिफाको निलम्बनमा परेको एन्फाको आर्थिक कारोबार तथा विभिन्न गतिविधिमा अनियमितता भएको आरोपपछि सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो। खेलाडीका लागि जर्सी तथा खेल पोसाक खरिद, नेपाल–बहराइनबीचको खेल व्यवस्थापन तथा विश्वकपका टिकट बिक्रीलगायत विषयमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीको टोलीले एन्फा मुख्यालयमा छापा मारेर आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात तथा विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैक्रममा एन्फाका कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी तथा लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानले एन्फा अध्यक्ष, महासचिवलगायत अन्य पदाधिकारीको भूमिकासमेत समेटेको सीआईबीले जनाएको छ।
.
विश्वकप तथा एसियन कप छनोटअन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीचका दुई खेल बहराइनमा आयोजना गरिएको विषयलाई समेत सीआईबीले अनुसन्धानको आधार बनाएको थियो। त्यस्तै, खेलका लागि टिकट खरिद तथा बिक्री प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएका आर्थिक कारोबारमा समेत अनियमितता भएको आशङ्कामा अनुसन्धान गरिएको हो।
सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएसँगै अब प्रकरण कानुनी निर्णयको चरणमा पुगेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन, उपलब्ध प्रमाण तथा कानुनी आधार अध्ययन गरेपछि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा निर्णय गर्नेछ।
