काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ। पर्याप्त आधार र कारणबिना नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनु संविधान, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत हुने एशोसिएशनले जनाएको छ।
सोमबार जारी विज्ञप्तिमा बारले सुरक्षा चुनौती देखाउँदै असोज १० गते मध्यरातमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई रहस्यमय र शंकास्पद भनेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई समेत जबरासँग भेटघाट गर्न नदिइएको भन्दै एशोसिएशनले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकार स्वेच्छाचारी र अनुदारवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाइएको छ। एशोसिएशनले कुनै पनि प्रकारको स्वेच्छाचारी शासनको पक्षमा आफू नरहने स्पष्ट पारेको छ।
न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै बारले न्यायपालिका स्वच्छ र भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकार, राजनीतिक नेता वा न्यायपालिकाका पूर्वपदाधिकारीबाट न्यायपालिकाको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामाथि हुने हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समय विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भएका गैरसंवैधानिक घटनाको विरोध गर्दै बारले आधार, कारण र प्रमाणबिना कुनै पनि नागरिकलाई पक्राउ नगर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
न्यायालयलाई दबाब, अभाव र प्रभावमा पारेर आफूअनुकूल सञ्चालन गर्न खोज्ने कार्यको डटेर सामना गर्ने एशोसिएशनले जनाएको छ।
त्यस्तै, विचाराधीन मुद्दामामिलामा सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा अन्य कुनै व्यक्तिले कुनै पनि माध्यम वा स्थानबाट हस्तक्षेप, चासो, सरोकार वा छलफल गर्न नहुने कानुनी तथा आचारसंहितागत व्यवस्थाको पालना गर्न सम्बन्धित सबैलाई बारले अनुरोध गरेको छ।
यसैगरी, संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा वा गोलाप्रथाबाट गठन गर्ने व्यवस्था अविलम्ब गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पुनः आग्रह गरिएको छ। न्यायपालिकाको स्वच्छता र शुद्धताका लागि चालिने हरेक कदममा साथ र सहयोग रहने एशोसिएशनले जनाएको छ।
