काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा ‘निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत भएकाे छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
संविधानको धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमले बताइन् ।
फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परी आफैँ कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिलाई सुरुदेखि नै कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
विधेयकमा निःशुल्क कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधार गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ । विधेयक प्रस्तुत भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।
