काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको ट्राफिक जरिवाना सम्बन्धी पर्चा पूर्णरूपमा नक्कली र भ्रामक रहेको स्पष्ट पार्दै त्यसको प्रचार–प्रसार नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको ‘मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली, २०७४’ बमोजिमको जरिवाना दररेट उल्लेख गरिएको पर्चा कुनै पनि आधिकारिक दस्तावेज नभएको जनाएको हो।
विभागका अनुसार हाल नेपालमा उक्त नामको कुनै कानुनी व्यवस्था अस्तित्वमा छैन। भाइरल पर्चामा प्रयोग गरिएको विभागको नाम, लोगो तथा अन्य विवरणसमेत नक्कली रहेको स्पष्ट गरिएको छ।
विभागले तथ्य र प्रमाण परीक्षण नगरी भ्रामक सामग्री लाइक, सेयर वा प्रचार–प्रसार नगर्न आग्रह गर्दै यस्ता सामग्रीले सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने जनाएको छ।
सूचनामा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लगायतका प्रचलित कानुनविपरीत यस्ता गतिविधि दण्डनीय हुने उल्लेख गर्दै अब उप्रान्त यस्ता कार्यमा संलग्न पाइए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
विभागले नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन जारी नभएसम्म ट्राफिक जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ अनुसार नै लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।
साथै ट्राफिक जरिवानासम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्दा आधिकारिक कानुनी व्यवस्था र विभागबाट जारी सूचनालाई मात्र आधार बनाउन विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ।
