काठमाडौं । हकवाला नहुँदा कानुनतः सरकारको नाममा जानुपर्ने अपुताली जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएर राज्यलाई आर्थिक क्षति पुर्याएको आरोपमा बाँके मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै संगठित मिलेमतोमार्फत सरकारी सम्पत्ति निजीकरण गरिएको दाबी गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिराम केसी, मालपोत अधिकृत अशोककुमार भट्टराई, नायब सुब्बा ताराप्रसाद खनाल, साविक बेतहनी गाविसका तत्कालीन सचिव मानबहादुर बोगटी तथा नायब सुब्बा कर्णबहादुर पुन सरकारी कर्मचारीतर्फका प्रतिवादी हुन्। जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने लीलावती कैराती र वीरेन्द्रकुमार कुर्मीलाई पनि सोही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।
प्रकरण बाँकेको साविक बेतहनी गाविस–४ मा रहेको स्वर्गीय सुरता कुर्मीको नामको जग्गासँग जोडिएको हो। अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार उक्त जग्गाका कुनै पनि कानुनी हकवाला नरहेकाले प्रचलित कानुनअनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्ने थियो। तर, कर्मचारी र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आपसी मिलेमतोमा झुट्टा फिल्ड मुचुल्का र गाविसको सिफारिस तयार पारेर लीलावती कैराती र वीरेन्द्रकुमार कुर्मीको नाममा नामसारी गरिएको थियो।
उक्त जग्गा अपुताली भएको विषयमा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर अन्तिम फैसला भइसकेको थियो। अदालतले दाबी गर्ने कसैको पनि हक नपुग्ने ठहर गरिसक्दा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै गैरकानुनी प्रक्रिया अपनाइएको अख्तियारको आरोप छ।
अख्तियारले मुख्य अभियुक्त तत्कालीन मालपोत हाकिम ऋषिराम केसीसँग २२ लाख ४२ हजार ७२० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। त्यस्तै, मालपोत अधिकृत अशोककुमार भट्टराईविरुद्ध २० लाख ८७ हजार २५९ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। अन्य प्रतिवादीहरूमाथि पनि उनीहरूको भूमिकाअनुसार सजाय र जरिवानाको माग गरिएको छ।
यो प्रकरणलाई अख्तियारले व्यक्तिगत गल्ती मात्र नभई सरकारी संयन्त्रभित्रै बसेर गरिएको संस्थागत भ्रष्टाचारको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरू नै अदालतको अन्तिम फैसला समेत अटेर गर्दै अपुताली सम्पत्ति निजीकरणमा संलग्न हुनु गम्भीर अपराध भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
अब विशेष अदालतको फैसलाले दोषी ठहर भए वा नभए पनि, यो मुद्दाले सरकारी जग्गा संरक्षण र मालपोत प्रणालीको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
