काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारको मापदण्डविरुद्ध नागरिक र सरोकारवालाहरूले आज माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्।
सरोकारवालाहरूको माग छ कि हाल कायम २० मिटर किनार छाड्ने मापदण्डमा थप २० मिटर थपिनुपर्छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले सोही अनुरूपको फैसला सुनाएको थियो, तर सरोकारवालाहरूले यो निर्णयलाई गैरन्यायिक र गैरसंवैधानिक भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
भूमि अधिकार संरक्षण समिति लगायतका संगठनहरूले प्रदर्शन गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।
सरकारको तर्फबाट तत्कालीन कानून सचिव फणीन्द्र गौतमले अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका छन्।
सरोकारवालाहरूले बारम्बार प्रदर्शन गर्दै मापदण्ड संशोधन र कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार र अदालत दुवैलाई दबाब दिँदै आएका छन्। आजको प्रदर्शनमा हजारौं नागरिकको सहभागिता रहेको छ र उनीहरूले आफ्नो आवाज कानुनसम्म सुन्नुपर्ने जोड दिएका छन्।
