विश्व राजनीति शक्तिशाली राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले निर्देशित भइरहेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकमा परिरहेको छ। पश्चिम एसियामा चर्किएको तनावले त्यहाँ बसोबास र रोजगारी गरिरहेका लाखौं विदेशी कामदारलाई अनिश्चितताको अवस्थामा पुर्याएको छ। नेपाली नागरिक पनि त्यसबाट अछुतो छैनन्। नेपाल सरकारका अनुसार साउदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन, जोर्डन र इराकलगायत देशमा रहेका अधिकांश नेपाली हालसम्म सुरक्षित छन्। तर क्षेत्रीय अस्थिरता बढ्दै जाँदा जोखिम मूल्यांकन र तयारीलाई तीव्र बनाइएको छ।
कूटनीतिक निगरानी र आपत्कालीन संयन्त्र
परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ गठन गरेको छ। गृह, श्रम, अर्थ, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत निकाय सम्मिलित उक्त संयन्त्रले संभावित आपत्कालीन अवस्थाको तयारी गरिरहेको छ। पश्चिम एसियास्थित १० नेपाली नियोगलाई नियमित ‘सिचुएसन एनालाइसिस रिपोर्ट’ पठाउन निर्देशन दिइएको छ। यसले कुनै पनि आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न भए तत्काल निर्णय लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ट्रान्जिटमा रोकिएका र प्रभावित नेपाली
कतार र यूएईको हवाई क्षेत्र प्रभावित हुँदा ट्रान्जिटमा रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित एयरलाइन्सले होटलमा राखेका छन्। दुबई ट्रान्जिटमा रहेका १०८ नेपालीको बसोबास व्यवस्थापन भइरहेको छ। साउदी अरेबियामा हज तथा उमराहका लागि गएका ३६ नेपालीको उडान रद्द भएपछि उनीहरू उतै रोकिएका छन्। वैकल्पिक उडानको खोजी भइरहेको भए पनि सीमित स्रोतका कारण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
इराकको एर्बिल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत १५० नेपालीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भने कुवेत ट्रान्जिटमा रहेका करिब ९० नेपालीलाई होटलमा राखिएको छ। यूएईमा भएको एक आक्रमणमा एक नेपालीको ज्यान गएको पुष्टि भइसकेको छ। यो घटनाले क्षेत्रीय संकटको मानवीय मूल्य कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ।
विश्व राजनीति र श्रमिक यथार्थ
शक्तिराष्ट्रबीचको द्वन्द्व र रणनीतिक शक्ति प्रदर्शनले कूटनीतिक सन्तुलन मात्र होइन, श्रम आप्रवासनमा निर्भर देशहरूका नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाउँछ। लाखौं नेपाली परिवारको जीविकोपार्जन वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ। त्यसैले पश्चिम एसियाको अस्थिरता केवल भूराजनीतिक विषय होइन, सामाजिक–आर्थिक चिन्ताको विषय पनि हो।
उद्धार रणनीति र तयारी
कन्सुलर सेवा विभागले अनलाइन दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसबाट आपत्कालीन अवस्थामा नेपालीहरूको विवरण संकलन गर्न सकिन्छ। आवश्यक परे स्वदेश फिर्ती वा अन्य सहयोगका लागि सरकार समन्वयकारी भूमिकामा रहने जनाएको छ। सरकारले नेपाली नागरिकलाई सम्बन्धित दूतावाससँग नियमित सम्पर्कमा रहन, आधिकारिक सूचना मात्रै विश्वास गर्न र अनावश्यक हल्लाबाट बच्न आग्रह गरेको छ। विश्व राजनीति शक्तिराष्ट्रको निर्णयले घुमिरहँदा, त्यसको भार सर्वसाधारणले बोक्नुपर्ने यथार्थ फेरि एकपटक उजागर भएको छ। यस्तो अवस्थामा सशक्त कूटनीतिक सक्रियता, द्रुत समन्वय र स्पष्ट उद्धार रणनीति नै नागरिक सुरक्षाको प्रमुख आधार बन्नेछ।
