काठमाडौं । खोला तथा नदी किनारामा २० मिटर खाली ठाउँ छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलालाई लिएर उठेको विवाद फेरि न्यायिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। उक्त फैसलाको पुनरवलोकन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले सरकारको निवेदन प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस २० मा काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी तथा खोलाको दायाँ–बायाँ २०–२० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारले पुनरवलोकन निवेदन दायर गरेको हो।
सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले दायर गरेको निवेदनमा फैसला कार्यान्वयन गर्दा गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र व्यावहारिक समस्या उत्पन्न हुने दाबी गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका १९ वटा खोलाको आसपास करिब ८ हजार ३०४ घरटहरा भत्काउनुपर्ने र झण्डै ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने सरकारको आकलन छ। सरकारको भनाइमा ती संरचना हटाउँदा ठूलो परिमाणमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ, जुन हालको अवस्थामा आर्थिक रूपमा सम्भव छैन। साथै, यति ठूलो संख्यामा नागरिक विस्थापन हुँदा सामाजिक रूपमा समेत अस्वीकार्य अवस्था सिर्जना हुने तर्क निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले फैसलाको कार्यान्वयनले संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक जटिलता निम्त्याउने दाबी गर्दै राज्यले नागरिकको हित, स्रोत–साधनको उपलब्धता र विकासको आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राखेर क्रमिक रूपमा मात्र यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ। फैसला कार्यान्वयन गर्दा कति घर र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, त्यसका लागि कति क्षतिपूर्ति आवश्यक पर्छ भन्ने यथार्थ मूल्यांकन नगरी कार्यान्वयनमा जानु अव्यावहारिक हुने सरकारको निष्कर्ष छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै नदी किनाराको अतिक्रमण, वातावरण संरक्षण र नागरिकको बसोबासको अधिकारबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय फेरि गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।
