काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतबाट जारी भएको आदेशसम्बन्धी कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने विशेष अदालतको निर्णयबारे विस्तृत जानकारी माग गर्दै उक्त आदेश दिएको हो। विशेष अदालतको आदेश कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै गुप्ता सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
पोखरास्थित लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले गुप्तालाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य नियुक्त गरिदिने आश्वासन दिएर घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण भेटिएको दाबी गरिएको थियो। सोही आधारमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्तासहित पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गरी आपसी मिलेमतोमा २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगसमेत लगाएको छ। अदालतमा बयानका क्रममा गुप्ताले आफूमाथि लागेको आरोप असत्य भएको र कुनै पनि प्रकारको घुस नलिएको दाबी गरेका थिए। तर, विशेष अदालतले तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनलाई हाल निर्दोष ठहर गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
