काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आदिवासी जनजाति आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र सो आयोगले गरेका सिफारिस तथा सुझावहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक निकायमा अझै पनि आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको विषय उचित नभएको उल्लेख गर्दै समावेशीकरणको नीति अनुसार त्यसलाई अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार कार्यान्वयनमा पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
अध्यक्ष दाहालले भने ‘सार्वजनिक निकायमा आदिवासी, जनजातिको प्रतिनिधित्व अझै सीमित रहेको देखिन्छ । तथ्याङ्कले समावेशीकरणको नीति अपेक्षा गरे अनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँछ । यसतर्फ सरकार र सबै सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्न यहीबाट म अपिल गर्न चाहन्छु । आदिवासी, जनजाति आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरण केलाउँदा आयोगले गरेका सिफारिस तथा सुझावहरू मध्ये थोरै मात्र कार्यान्वयन भएको र अधिकांश कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सिफारिस तथा सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था भन्ने महलमा कार्यान्वयन नभएको भन्ने धेरै उल्लेख गरिएको भेटिन्छ । यो विषय हामी सबैका लागि निकै चिन्ताको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समेटिएका आदिवासी जनजातिका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आयोगले आदिवासी, जनजातिको अधिकार र दिगो विकास कार्यान्वयनको कार्ययोजना सरकारलाई सिफारिस गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय कानुन बनाउन र संविधानको धारा ५६ (५) अनुसार आदिवासी जनजाति समुदायको स्वायत्त क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश र फैसला गरेको छ । तर कार्यान्वयन नगरेको विषय आयोगका अध्यक्षले उठाउनु भएको छ । यो विषय राज्य, सरकार,संसद सबैको सहकार्य र संविधान कार्यान्वयनका लागि तदारुकता जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’
अध्यक्ष दाहालले आदिवासी जनजाति आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि संविधानको कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने समेत स्पष्ट पारे ।
