काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् ।
उनले सरकारको यो कदम संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन गरिएको बताएका छन् । प्रचण्डले सरकारको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्कमा समेत समस्या सिर्जना गरेको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण होइन, उचित नियमनको पक्षमा पार्टी अडिग रहेको र संसदमा विचाराधीन विधेयकमार्फतै नियम बनाउनु पर्ने तर कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु आपत्तिजनक कदम भएको बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई संविधान प्रदत्त अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै तत्काल उक्त निर्णय खारेज गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।
उनको स्टाटस जस्ताको तस्तै
वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा लगाउने, आफ्नालाई जोगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । यसै क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारको यो कदम संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी मात्र नभई, सामाजिक सञ्जाल प्रकाशनरप्रसारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्या समेत हो ।यस निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्क तथा सञ्चारलाई समेत जटिल र असहज बनाएको छ ।
हाम्रो पार्टी सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण होइन, उचित नियमनको पक्षमा अडिग छ । त्यसैले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अघि बढाउनुको सट्टा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक कदम हो ।
अतः, म संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, यस निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछु ।
