काठमाडौं । संगठित तथा सहकारी ठगी आरोपमा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले लामिछानेसहित छविलाल जोशी र माया राईको नाम उल्लेखित मुद्दामा संसदको सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पेश गर्न उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनलाई आदेश दिएको हो ।
रास्वपा सभापति लामिछाने हाल नख्खु कारागारमा रहेका छन् । उनलाई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमार्फत सङ्गठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको हो ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत माघ २ गते न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमार्फत लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।
उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य प्रतिवादीहरू प्रदीप लामा, किरण पुडासैनी, वीरबहादुर रानाभाट, शान्तिकुमारी सुवेदी, शिवप्रसाद पौडेल, कल्याणकुमार घिमिरे, राज बराल, रोमन काफ्ले, पुष्पराज पौडेल र कुमार रम्तेलका हकमा पनि अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन परेको छ वा छैन भन्नेबारे अभिलेख हेरी विवरण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
