काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न भन्दै सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दायर गरेका थिए । केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे,सङ्घीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए ।
साथै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने विपक्षीको नाममा आदेशसमेत दिएको छ । जसपा नेपालले २०८२ साल असार ३२ गते ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो। त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका छैनन् । सरकारले कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिन नपर्ने बताउँदै आएको छ ।
संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११(२) मा ’सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ भनिएको छ ।
त्यही धाराको उपधारा (३) मा त्यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
