काठमाडौँ। संसदीय कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा नमूना कारागार निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधवारको समितिको बैठकमा सभापति विमला सुवेदीले कारागार कार्यालय कैलालीको परिसरभित्र २०८२ साल साउन २३ गते भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्न र पीडितलाई नियमानुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन्।
उहाँले देशभरका कारागारमा हुने झडप तथा कुटपिटका घटनाहरू दोहोरिन नदिन र कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। समितिले कैदीबन्दीको नेतृत्व छनोट, अपराधको प्रकृति, संख्या र स्वभावअनुसार फरक ब्लकमा राख्ने व्यवस्था, श्रम र उत्पादनमा संलग्नता, भौतिक संरचना सुधार, नीतिगत र कानूनी व्यवस्थापनमा समसामयिक सुधार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
सुवेदीले भने, “क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्न नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न, कारागार सुरक्षा प्रविधिमैत्री, सबल र मानवअधिकारमैत्री बनाउँदै सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न सरकार, गृह मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।”
