काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले छानबिन गर्न कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ। ओझाको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चको आदेशसँगै अब नियुक्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ओझालाई नियुक्त गर्न लिइएको आधार र प्रक्रिया स्पष्ट पार्न कागजात मागेको हो। १२ फागुनमा नियुक्त गरिएका ओझाको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले १७ चैतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
रिटमा ओझाको शैक्षिक योग्यता र अनुभवले प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो। सर्वोच्चले त्यसको छानबिनका लागि नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै कागजात अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।
३३ वर्षका ओझा हालसम्मकै कान्छा प्राधिकरण अध्यक्ष हुन्। उनले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेका छन्। साथै, व्यावसायिक कानुन, वित्त नीति, मौद्रिक नीति, राजस्व प्रशासन, र अर्थतन्त्र विश्लेषणमा अनुभव राख्छन्।
तर, अधिवक्ता धमलाले दायर गरेको रिटमा उनको अनुभवलाई पर्याप्त नभएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आरोप लगाइएको छ। सर्वोच्चले मागेका कागजातबाट यो विवादको छानबिन हुनेछ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा नयाँ मोड आउने सम्भावना देखिएको छ। छानबिनका लागि अदालतले झिकाएका कागजातले ओझाको नियुक्ति सही थियो या थिएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेछ।
अब अदालतले मगाएका कागजातहरू सार्वजनिक भएपछि मात्र प्राधिकरणको नेतृत्वबारे थप निर्णय हुनेछ। ओझा स्वयंले भने आफ्नो नियुक्ति प्रक्रिया विधिसम्मत रहेको र आवश्यक योग्यता पूरा भएको दाबी गरेका छन्।
