काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुमति प्राप्त डिजिटल बोर्डहरू हटाएको कार्यप्रति उच्च अदालत पाटनले कडा संकेत दिएको छ। अदालतले महानगरलाई व्यवसायीका बोर्डहरू नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले व्यवसायीहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।
काठमाडौं महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले ‘गुण्डागर्दी शैली’मा बोर्ड हटाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, दरबारमार्ग र सुन्धाराका मलहरूमा राखिएका डिजिटल बोर्डहरू पाण्डेले आफ्नो नेतृत्वमा बल प्रयोग गरेर हटाएका थिए।
व्यवसायीहरूले यस कार्यलाई अवैध र अत्याधिक भएको भन्दै अदालत गुहारेका हुन्। अझ गम्भीर कुरा, महानगरबाट स्वीकृति प्राप्त बोर्ड हटाउने क्रममा पाण्डेले मेरो मर्जी भन्दै व्यवसायीसँग दुर्व्यवहार गरेको आरोप पनि छ।
राज्य निकायले कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती शैलीमा काम गर्नु केवल अधिकारको दुरुपयोग मात्र होइन, निजी क्षेत्रप्रतिको अनादर पनि हो। व्यवसायीहरूले बोर्ड राख्दा महानगरकै स्वीकृति लिए पनि त्यो आधारलाई खारेज गर्दै बलप्रयोग गर्नु, कानुनी शासनभन्दा माथि उभिने मनोवृत्तिको परिणाम हो।
मेरो मर्जी भन्ने शैलीमा सरकारी अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन। कानुनले सधैं नागरिक र संस्थाको हकको रक्षा गर्छ — यो आदेश त्यसैको सशक्त प्रमाण हो। अब महानगरले व्यवहार बदल्नुपर्ने समय आएको छ।
STR-aabahelana-nibedan-and-aadesh (2)_compressed
