काठमाडौं । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएर आममाफीपछि रिहा भएका र हालै पुनः थुनामा परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी अब फेरि रिहा हुँदै छन्। तर चौधरीको पक्राउ प्रक्रिया आफैं विवादमा परेपछि यस घटनाले अप्रत्याशित मोड लिएको छ – पत्र पठाउने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट नै अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्।
सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड प्रयोग गरी चौधरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिइएको पत्र विष्टले व्यक्तिगत रूपमा लेखेको पुष्टि भएपछि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो। सो पत्र अदालतको कुनै आधिकारिक रेकर्डमा दर्ता नभएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि विष्टलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान थालिएको छ।
अझै चकित बनाउने पक्ष – विष्टले आफ्नो प्रारम्भिक बयानमा हिंसामा मारिएका आत्माहरूले पोलिरहेको महसुस भएपछि पत्र लेखेको बताएका छन्। उनको यो व्यक्तिगत भावनात्मक निर्णयकै आधारमा चौधरी पक्राउ परेपछि न्याय प्रशासनभित्र नै आलोचना चर्किएको छ।
बुधबार जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीचको एकता घोषणा कार्यक्रम भइरहँदा चौधरीलाई सादा पोशाकमा रहेका सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यही ‘संयोग’ लाई धेरैले योजनावद्ध कदम भन्दै आलोचना गरेका छन्।
अब सर्वोच्च अदालतले नयाँ आधिकारिक पत्रमार्फत चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ, जसअनुसार उनी चाँडै रिहा हुने पक्का भएको छ। तर यो घटनाले कानुनी प्रक्रिया, पत्राचारको पारदर्शिता र न्यायालयको आन्तरिक संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सर्वोच्चले रेशमलाई पक्राउका लागि पठाइएको पत्र आधिकारिक नभएको जनाएको छ ।
राजनीतिक रूपमा पनि यसको प्रभाव तत्काल देखिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार छाड्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ भने जनमत पार्टीले चौधरीको गिरफ्तारीलाई ‘पहिचानवादी शक्ति एक हुन नदिन गरिएको रणनीति’ भनी आरोप लगाएको थियो । सो विषयले न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । न्यायप्रणालीमा व्यक्तिगत निर्णयले यस्तो प्रश्न चिह्न खडा गरेको हो ।
