काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनभित्र टुंग्याउनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा व्यवस्था र सांसदको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विधेयक टुंग्याउनका लागि छलफलको माध्यमबाट एउटा विधि बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
उनले विधेयक निर्माणका क्रममा आउने विवाद र फरक दृष्टिकोणको सम्बोधनका लागि साझा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टका कुरामा अल्झिए विधेयक टुंग्याउन नसकिने उनको भनाइ छ । उनले विधेयक निर्माणको काम समयमै नबन्दा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिक र कर्मचारीहरू मारमा परेको बताए ।
उनले भने ‘२०७६ सालमा आएको अख्तियारसम्बन्धी कुरोलाई भर्खर टुंगो गर्यौँ । अब हाम्रो छलफल कुरा र आएको विवादहरूलाई टुंग्याउने सन्दर्भमा एउटा विधिको विषयमा पहिला हामी साझा दृष्टिकोण बनाऊँ । त्यसो गर्न सक्यौँ भने हामी छिटो अगाडि जानसक्छौं । यसैगरि जाने हो भने सिंगो संसदको समयभित्र हामी टुंग्याउन सक्दैनौँ सभापतिज्यू । मेरो आग्रह के छ भने कुनै बुँदामा पुग्दैगर्दा विवाद भयो भने त्यसको गम्भिर्यताको आधारमा टुंगो पुराउने उपसमिति बनाऊँ । यसका लागि सत्तापक्ष र विपक्षको भाग नराखिदिनुहोला । किनभने यहाँ हामी सबैले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर नै टुंगोमा पुर्याउने हो । विधेयक नटुङ्गिँदा मार परेको जुन वर्ग छ नि त्यसले समस्या भोगिरहेको छ । हामीले विधेयक टुंग्याउन ढिलाइ गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिले आलोचना भोगिरहेको छ । हाम्रो योग्यतामाथि पनि प्रश्न ठड्याइराखिएको छ । त्यसकारण एउटा विधि बनाऊँ, यसलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउँ ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई समेत निजामती प्रशासनकै छातामुनि राख्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले संघीय निजामती विधेयक राम्रो कानुनको रुपमा छिटो पास गर्नुपर्ने बताए । उनले निजामती विधेयक प्रदेश र संघीय कर्मचारी प्रशासनका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले दफावार छलफलमा सहभागी हुँदा दलीय रुपमा नभई व्यक्तिगत रुपमा अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने ‘यस ऐनलाई छिटो पास गरौं भन्ने त छँदैछ । राम्रो बनाएर छिटो पास गर्नुपर्यो । फेरि भोलि फिर्ता आउने, फर्किने। सबैको गाली खाने काम यसले गर्नु भएन । त्यसकारण यसलाई अति राम्रो बनाएर गरौं । यो विधेयक संघीय निजामती सेवाको सञ्चालन गर्न बनेको भएकाले संघ र प्रदेशमा पनि अति आवश्यक छ भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन । यसमा छलफलमा सहभागी हुँदा दलीय हिसाबले नभई हामीले व्यक्तिगत मनभित्रबाट कुराहरू गरेका छौं । त्यसकारण दफामा राखिएको छलफल स्पष्ट राखेर अगाडि बढौँ ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले संसद र स्वास्थ्य सेवालाई समेत संघीय निजामती विधेयकमै समावेश गर्दै नियमावलीमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले हामो संरचना र विद्यमान कानुनहरूका अनुसार संसद र स्वास्थ्य सेवालाई कानुनभित्रै सम्बोधन गरेर जान सक्छ कि सक्दैन रु भनेर प्रश्न समेत गरे ।
उनले भने ‘स्वास्थ्य क्षेत्र र संसद सेवालाई विधेयकमा राख्ने कुरामा प्रशासनका पनि आफ्नै इन्ट्रेस्टका कुराहरू छन् । हामीले यी कुराहरूलाई निजामती विधेयकमै राखेर लैजानुपर्छ भनेर आएका छौं । तर लामो समयसम्म प्रशासनमा काम गर्नुभएको सचिवज्युहरुले राख्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू राख्नुभयो । यी कुराहरू भोलि निमावलीमा संशोधन गरेर पनि राख्न सकिएला । हामो संरचना र विद्यमान कानुनहरूका अनुसार यी कुराहरूलाई कानुनभित्रै सम्बोधन गरेर जानसक्छ कि सक्दैन रु यो एउटा पक्ष हो । यी कुराहरू नियमावलीमा सम्बोधन गरेर जाँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा पनि प्रशासनका साथीहरूले आफ्नो अनुभव राख्नुहोला । कानुन राम्रो बनोस् मुलुकको प्रशासनिक समस्यालाई यो कानुनले समाधान दिन सकोस् । मुख्य कुरा त्यो हो ।’
बैठकमा बुधवार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८० माथि दफावार छलफल भएको छ । बैठकले दफा ५ लाई सर्वसम्मत पारित समेत गरेको छ ।
