काठमाडौं ।आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताको विषयमा राखेको मागप्रति सरकारले चासो दिएको छ।
उनीहरूले निर्वाह भत्ताका विषयमा राख्दै आएको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतसरह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएर माग सम्बोधन हुने आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्रीसँगको उक्त छलफलमा सहभागी एक चिकित्सकले बताए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, केही वरिष्ठ चिकित्सक र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको थियो।
उक्त छलफलमा आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारी मेडिकल अधिकृत सरहको भत्ता दिन गरेको मागमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक देखिएका हुन्।
आठौँ तहको सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलब ४८ हजार ७०० रुपैयाँ छ। तर, यसअघि आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा शिक्षामन्त्री भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पहिलो वर्ष २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष ३० हजार रुपैयाँ, तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ पाउने निर्णय गरेका थिए।
मन्त्रीद्वयले निःशुल्क पढ्न चाहने आवासीय चिकित्सकले सोही कलेजमा दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने कबुलियतनामा गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए।
उक्त निर्णयको विरोधमा आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलित छन्। उनीहरूले उक्त निर्णय नेपाली डाक्टरहरूको अपमान हुने खालको भएको भन्दै सम्पूर्ण इन्टर्न तथा एमडी, एमएस, एमडिएस,रेजिडेन्सहरूको पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारी सरह कायम गर्न र सम्पूर्ण पिजी कार्यक्रमहरू पूर्ण तथा शुल्करहित र बोन्डरहित बनाउन माग राख्दै १५ माघबाट आन्दोलन जारी राखेका छन्।
छलफल सकारात्मक भए पनि निर्णय नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने आवासीय चिकित्सकहरूले बताएका छन्। गत भदौमा आयोगले मेडिकल अधिकृत सरह आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता दिने पत्राचार गरेको थियो। तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय नमान्ने घोषणा गरेपछि आयोगको १५ औँ बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको निर्वाह भत्ता सिफारिस समितिले पनि सरकारी मेडिकल अधिकृतसरहको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको थियो। तर, निजी मेडिकल कलेजहरूको समेत कुरा सुनेपछि मन्त्रीद्वयले मध्यमार्गी बाटोबाट निर्णय लिएका थिए। तर, उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगतै आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। जसकारण पिजीका विद्यार्थीहरूको निर्वाह भत्ताको विषय अझै अनिर्णित बन्न पुगेको छ।
