काठमाडौं । देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले कानूनविपरित विनायोजना संभाव्यता अध्ययनका नाममा १ अर्ब १४ लाख बढि रकम खर्च गरेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ४ सय ४७ स्थानीय तहले संभाव्यता अध्ययन लगाएतको नाममा परामर्शदाता नियुक्त गरी १ अर्ब ३९ करोड १४ लाख ५४ हजार रुपैया खर्च गरेका हुन् ।
त्यस्तै वित्तिय समानीकरण अनुदान शिर्षकको रकमबाट समेत स्थानीय तहले सवारी साधन खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदन देखाएको छ । ३ सय ४३ वटा स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै सवारी साधन खरिदका नाममा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैया खर्च गरेका छन् ।
