काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमको नियुक्तिलाई यथास्थितीमा राख्न आदेश गरेको छ । साथै जिम्मेवारी नदिन आदेशमा भनिएको छ । गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो ।
“विषयवस्तुको गाम्भिर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थिततिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं ५ को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवादारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी ” आदेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, गौतमको नियुक्ति किन बदर हुनुनपर्ने हो भने १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित सत्तारुढ दल नेकपाका नेता गौतम केही दिनअघि राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भएका थिए । त्रिपाठीले सर्वोच्चमा दर्ताका लागि पेस गरेको निवेदनमा तत्काल राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
