काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमान्ने निर्णय गरेको छ। शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार रिट निवेदनमा उठाइएका विषय गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रकृतिका भएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल निर्णय गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। त्यसका साथै निर्वाचन आयोगसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ।
अदालतको आदेशमा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया, पार्टी विधानको व्याख्या, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ का प्रावधान तथा निर्वाचन आयोगले गरेको विवरण अद्यावधिक वैधानिक हो वा होइन भन्ने जस्ता प्रश्न उल्लेख छन्। यस्ता विषयहरू अन्तरिम चरणमा होइन, अन्तिम सुनुवाइमै विस्तृत रूपमा निरूपण गर्न उपयुक्त हुने अदालतको निष्कर्ष छ।
यस्तै, एक राजनीतिक दलको आन्तरिक नेतृत्व विवादका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्नलाई पनि अदालतले संवैधानिक रूपमा संवेदनशील विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यही कारण देखाउँदै उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया स्थगन गर्ने वा निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि रोक्ने आदेश दिन आवश्यक नरहेको ठहर गरिएको हो।
तर रिटमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक चासो र गम्भीर महत्वका रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै लिखित जवाफ प्राप्त भएको वा म्याद सकिएको मितिले १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दिएको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै कांग्रेस संस्थापन पक्षबाट का.वा सभापति खड्का पक्ष सर्वोच्च पुगेका हुन् । अब कांग्रेसको आधिकारिकताको अन्तिम टुंगो सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबाट मात्र लाग्ने देखिएको छ।
कांग्रेस नेतृत्व विवाद १५ दिनभित्र टुंग्याउन सर्वोच्चको अग्राधिकार
