जनकपुर । जयनगर देखि पूर्व- पश्चिम रेल्वे सेवा विस्तारमा जग्गा मुआब्जा समस्या समाधान भए लगत्तै सेवा विस्तारमा तिब्रता आउने स्थानीयवासीहरूको धारणा रहेको छ। महोत्तरी जिल्लामा पर्ने जग्गा सम्बन्धि विवादका कारण रोकिएको रेल्वे सेवा विस्तार अवरुद्ध भएको छ । महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा रेल्वेको लागि प्रस्तावित जग्गा सम्बन्धि मुआब्जा विवाद अब टुंगिए लगत्तै कामले तीब्रता पाउने स्थानीयको भनाइ रहेको छ।
बिगत सात वर्ष देखि अडकिएको जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिले भरखरै बर्दिवासको जग्गा मुआब्जा विवादलाई टुंगो लगाएको भनिए पनि जग्गाधनीहरू समितिको निर्णय आए लगत्तै चित नबुझेर पुनः आन्दोलित भएको छ। सबै सरोकारवालाको परामर्शमा मूल्य निर्घारणका काम सल्टाएका छौं भनिए पनि किसानहरू निर्णयबाट सहमत भएको देखिदैन।
महोत्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जग्गा मुआब्जा मूल्य निर्धारण समितिका अध्यक्ष तीर्थराज भट्टराईका अनुसार अब मूल्य निर्धारणको सम्बन्धि सूचना चाडैं प्रकाशित गर्नेछौं भनेका छन।भदौ महिनाको अन्त्यतिर मुआब्जा सम्बन्धि जग्गाधनीलाई दिने काम थालिने छ। समितिले बर्दिवास नपाको वडा नम्बर १ र १४ को ५९ बग्हा जग्गाको मूल्य टुंगो लगाई सकेको दावा गरेको छ। उक्त जग्गाको मूल्य कम्तीमा रू ७ लाख देखि रू ८१ लाख प्रति कट्ठा निर्धारण भएको समितिले जनाएको छ।
जयनगर- बर्दिवास रेल्वे परियोजनाको ६९ किलोमिटर दूरी मध्ये जयनगर देखि बजलपुरा (भङ्गहा) सम्मको पु र पुलेसाको काम सम्पन्न भई सकेको भए पनि भंगहा देखि बर्दिवाससम्मको १८ किलोमिटरको मूल्य निर्धारण बिगत वर्ष नै टुंगिई सकेको छ। धनुषाको मिथिला नपाको जग्गा सम्बन्धि बिबाद समाधान हुने बितिकै काम अगाडि बढने समितिले जनाएको छ।
जयनगर- बर्दिवाससम्मको जम्मा ६९ किलोमिटर मध्ये जयनगर- कुर्थासम्मको ३४ किलोमिटर प्रथम खण्ड र कुर्था देखि भंगहासम्मको १७ किलोमिटर दोस्रो खण्डको र भंगहा- बर्दिवाससम्मको १८ किलोमिटर लाई तेस्रो खण्ड भनिएको छ। वर्तमानमा प्रथम खण्डको तयारीमा रहेतापनि केही तकनिकी समस्याका कारण सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भईरहेको भए पनि दोस्रो खण्डको काम सम्पन्न भई सकेको अवस्थामा रहेको तर परिक्षण हुन बाँकी रहेको छ।
सन् २०१४ मा नै भारत सरकार संगको संझौतामा भारतीय रूपैया ७ अर्व २० करोड अनुदान सहयोगमा थालिएको जयनगर- जनकपुर – कुर्था- बर्दिवास रेल्वे स्तरोन्नतिको संपूर्ण काम सन् २०१९ मा नै सम्पन्न हुनु पर्ने तालिका रहे पनि विभिन्न किसिमका बाधाअवरोधका कारण संगै जग्गा मुआब्जा विवाद नटुंगिए पनि परियोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको रेल्वे बिभागले स्वीकारेको छ।
