काठमाडौं । अधिकांश निजी स्कुलले विद्यार्थी बोक्न बस र भ्यानको व्यवस्थापन गरेका छन् । सहजताका लागि आमाबुवाले स्कुलकै सवारीसाधनमा आफ्ना छोराछोरी पठाउने गर्दछन् । तर, स्कुलका बस र भ्यानहरूले पनि सार्वजनिक यातायातझैं कोचाकोच र उभाएर विद्यार्थी हालेका हुन्छन् । ट्राफिक प्रहरीहरू सडकमा उभिएका हुन्छन्, तर अनुगमन गर्दैनन् ।
सिटभन्दा बढी विद्यार्थी हाल्नेलाई कारबाही पनि हुँदैन । चालकहरूले मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाएका हुन्छन् । यद्यपि चेकजाँचमा ट्राफिकलाई चासो छैन । कतिपय स्कुलको बसको कागजात नै छैन । तिनले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व तिरेको छैन । सरकारले २० वर्ष कटेका सवारीसाधन हटाउने कानुन बनाएर राजपत्रमा निकालिसकेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरूले १९ वर्ष नौ महिना पुगेका गाडीको लगतकट्टा गरेर निजी प्लेटमा दर्ता गरिरहेका छन् । त्यही सवारीसाधन स्कुलमा सञ्चालित छन् । सरकारले २० वर्ष पुगेका निजी प्लेटका गाडी हटाउने निर्णय नगरेकाले यातायात व्यवसायीले दरो जुक्ति निकालेका छन् ।
बाहिरबाट हेर्दा गाडी नयाँ देखिए पनि धुँवाको मुस्लोले गाडी कति वर्ष पुग्यो ? स्पष्ट हुन्छ । ३०–३५ वर्ष कटेका गाडीको रंगरोगन गरेर, डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर चिटिक्क बनाइएको छ । केही वर्षअघि स्कुलको गाडीको ब्रेक फेल भएर दुर्घटनामा पर्यो । विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनुपर्यो । हालसालै मात्र स्कुलको गाडीको अगाडिको भाग दनदनी बलेको थियो ।
अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी घरबाट स्कुल लैजान र ल्याउनग मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म स्कुललाई तिरेका छन् । विद्यार्थीको अभिभावक स्कुलले भनेजति पैसा तिर्छन्, तर आफ्नो छोराछोरी कति वर्ष पुरानो गाडीमा चढेका छन् ? चासो राख्दैनन् ।
गाडीको विषयमा पनि सोध्दैनन्, चालकबारे पनि अभिभावकलाई केही जानकारी हुँदैन । निजी बोर्डिङमा तीनवटादेखि ५० वटासम्म गाडी छन्, विद्यार्थी बोक्नका लागि । एउटा गाडीमा २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । विद्यार्थी बोकेर एउटा गाडीले महिनाको एक लाखदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी गर्छ । भाडाको गाडीको प्रत्येक ६ महिनामा रुट परमिटबापत राजश्व तिर्नुपर्छ । ६ महिनामा जाँचपाँच, प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्छ । एउटा गाडी हुने घरेलुमा र दुईवटाभन्दा बढी गाडी कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्नुपर्छ । स्कुलमा विद्यार्थी बोक्ने गाडीमा यीमध्ये कुनै पनि नियम लागू हुँदैन ।
रुट परमिट, जाँचपाँच, प्रदूषणबापत सुको कर तिर्दैनन् । न घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएका छन् । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउने–बढाउनेबित्तिकै यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश सरकारले भाडा निर्धारण गर्दछ । ट्राफिक र विभागले आक्कलझुक्कल सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गर्छ ।
यात्रुले बढी भाडा लिएको भनि उजुरी गरेमा त्यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही हुन्छ । स्कुल बस पनि पेट्रोल–डिजेलले नै चल्छ । न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भाडा निर्धारण गरिदिन्छ, न यातायात व्यवस्था विभागले । स्थानीय तहले पनि भाडा निर्धारणमा चासो देखाएको छैन । जसले गर्दा स्कुलहरूको मनोमानी चल्यो । सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । एकातिर स्कुल फिस महँगो अर्कोतिर गाडी भाडा चर्को । कार्यक्रमको नाममा पैसा उठाएको उठायै गर्छन् । बोर्डिङ स्कुलहरूले पढाउने नाममा लूट मच्चाएका छन् । जसका कारण अधिकांश अभिभावक बीचमै आफ्नो छोराछोरी स्कुलबाट निकाल्न बाध्य हुन्छन् ।
पछिल्लो समय मन्टेश्वरी खुल्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । तिनको दर्ता नै छैन । राज्यलाई कर नतिरीकन मन्टेश्वरी सञ्चालकहरूले आम्दानी गरिरहेका छन् । मन्टेश्वरीको मापदण्ड के हो ? पालना गर्नुपर्दैन । न अनुगमन नै हुन्छ । भाडाको घर लिएर मन्टेश्वरी सञ्चालन गरिएको छ । मन्टेश्वरीले पनि आफ्नो सवारीसाधन राखेको हुन्छ ।
त्यहाँ पनि ठगको धन्दा छ । बोडर्सको नाममा विद्यार्थीको आमाबुवाको आँखामा स्कुलहरूले छारो हालिराखेका छन् । मासिक लाखौं रुपैयाँ उठाउँछन्, तर सेवासुविधा केही हुँदैन । राम्रो खानाका लागि नै विद्यार्थी तड्पिनुपर्ने अवस्था छ । अभिभावकको व्यस्तताको फाइदा स्कुलहरूलाई भएको छ । आफ्नो बालबच्चाको साथमा अभिभावकहरूले घरमा काम गर्नेलाई पठाइरहेका हुन्छन् । गाडीको अवस्था के छ ? भनेर उनीहरूले सोध्ने कुरा भएन । अभिभावकलाई मतलब छैन ।
पछिल्लो समय शिक्षाको नाममा व्यापार मौलाएको छ । पढाउने ठाउँ ठग्ने थलो बनेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो पालामा स्कुलहरूलाई फाइदा हुनेगरी निर्णय गरिदिए । उनले स्कुल बसहरूलाई भन्सार र भ्याट छुट हुने निर्णय गरे । जसकारण राज्यलाई ठूलो घाटा भएको छ । स्कुल बसहरूले ठग्न छोडेका छैनन्, जो सरकार उनीहरूको हितमा काम गर्छ ।
चाहे भाडाको गाडी होस् या निजी गाडी, सरकारले ब्लुबुकमा जति सिट उल्लेख गरेको हुन्छ, त्यतिको मात्र बीमा हुन्छ । उभिएकाहरूको बीमा हुँदैन । स्कुल बसहरूले विद्यार्थीलाई उभ्याएको ट्राफिकले पनि देखे पनि अनदेखा गर्छन् । जसकारण कतै ट्राफिक पनि निजी बोर्डिङसँग मिलेको त छैन ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।
ट्राफिकले काम गर्न सकेनन्, काममा चासो दिएनन् भनेर सर्वसाधारणले गुनासो गरिराखेका छन् । ट्राफिकले काम गर्न नसकेको प्रमाण चोकचोक र मुख्य रोडमै देखिन्छ । अस्पताल बाहिर, मुख्य रोडहरूमा ट्याक्सी चालकहरूले यात्रुसँग मोलमोलाई गरिराखेका हुन्छन् । न उनीहरू मीटरमा यात्रुलाई सेवा दिन्छन् ।
दुई सयको बाटोमा पाँच सय रुपैयाँ उठाउँदा पनि ट्राफिकले कारबाही गरेको छैन । लामो रुटमा चल्ने सवारीसाधन होस् या छोटो रुटमा, लक्षित यात्रुलाई भाडा छुट दिँदैनन् । सरकारले विद्यार्थी, अपांग र ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यातायात व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन् ।
ट्राफिककै सामुन्नेबाट ढोकासम्म यात्रु कोचेर बस, माइक्रोबस दौडिरहेको हुन्छ । यद्यपि कारबाही हुँदैन । सरकारको नियम लत्याउँदै २४ वर्षे पुराना ट्याक्सीहरू निर्वाध रूपमा हुइँकिरहेका छन् । तर, ट्राफिक अनुगमनमा चासो देखाउँदैन । ड्युटीमा बसेका ट्राफिकहरू अर्काको पसलभित्र छिरेर गफ ठोकेर बसेका हुन्छन् । पुराना गाडी चल्नमा रोक लागेन । प्रदूषण बढ्यो । राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आएन । ट्राफिकले निष्ठापूर्वक काम गर्ने हो भने नियम नटेर्नेहरू धमाधम कारबाहीमा पर्छन् अनि राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आउँछ ।
सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ मा नियम उल्लंघन गर्नेलाई एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । तर, ट्राफिकले अहिले पनि पाँच सय रुपैयाँको रसिद काटेर छोडिदिन्छन् । कतिपयले न घुस खान्छन्, राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउँदैन । ३१ वर्षदेखि ३२ वटा चीजमा राजश्व बढेको छैन ।
तैपनि ट्राफिकले तोकिएकै राजश्व पनि उठाउन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने कि ट्राफिक अल्छी भो कि रोगी भो । सरकारले मंसिर १ गतेदेखि ज्याकेट दिएको छ । तैपनि ट्राफिक घामको खोजीमा छन् । यतिबेला ट्राफिक नचाहिने आवाज उठिसकेको छ । कर मात्र सकाउने कार्य भइरहेको भन्दै आम सर्वसाधारणले आलोचना गरिराखेका छन् ।
