काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको ६ वटा विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संसद नबोलाई अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी र रवैया प्रवृत्ति देखाएको बताए । कानून निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिएपनि बोलाउन ढिला गरेको र अध्यादेश ल्याएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘आज बैठकमा ६ वटा पार्टीहरू सहभागी थिए । खासगरी सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने जो प्रवृत्ति, रवैया देखाएको छ । त्यसमा हामी ६ दलहरू एकै ठाउँमा रहेका छौँ । सबैको चिन्ता, सुझाव, चासो भनेको सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ । संसद्लाई छल्न खोजेको छ । नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर, हिउँदे अधिवेशन स्वाभाविक रूपले विधेयक अधिवेशन पनि हो । कानून निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिन्छ । यसलाई बोलाउन छोडेर भर्खरै ४ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको खबर छ । यो सरकारको रवैया बेठिक भयो । यो स्वेच्छाचारी रवैया हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।’
उपमहासचिव पुनले सरकारले नियमित अधिवेशन छिटो बोलाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा रहेको बताए । सरकारले संसद र जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गरिरहेको विपक्षीको निष्कर्ष छ । ‘सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाओस् । जनताका सरोकारका, कानून निर्माणका विषयहरू, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सभामार्फत त्यसलाई यदि जरुरी नै हो भने त्यसमा लिएर आओस् । छलफल हुन्छ । जनताका आवश्यक चासोहरू त्यहाँ छलफल हुन्छन् ।
त्यसो हुँदा हिउँदे अधिवेशन छिटो भन्दा छिटो बोलाइयोस्,’ उनले भने, ‘सरकारले यसरी नै संसद्लाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्ष दलहरूको तर्फबाट आवश्यक परे हामी विशेष अधिवेशनको माग गर्ने आह्वान गर्नेसम्म तयारी गरिरहेका छौँ । महँगी, भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । दुई पार्टी मिल्यौँ भनेर गणितीय हिसाबसले हामी सहज स्थितिमा छौं भन्ने नाममा जनताका आवाजहरु, भावनाकाविरुद्ध कामहरु हुँदै गएका छन् । यसलाई खबरदारी गर्न, जनताका सरोकारका विषयहरू संसदमा छलफल गर्न जरुरी छ ।’
