असोज ७ गते आइतबार संकल्प खबरले दिनभरि देशभरमा भएका १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । आइतबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा बस्नेतदेखी माग पुरा नभए सामूहिक आत्मदाह गर्ने पूर्वमाओवादी लडाकुहरुको चेतावनी सम्मका समाचारलाई समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा बस्नेत
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको राजनीतिक सल्लाहकारमा गृहजिल्ला दाङका कांग्रेस नेता जानकीलाल बस्नेत नियुक्त भएका छन् ।
आइतबार मुख्यमन्त्री चौधरीले दाङको राजपुर गाउँपालिका–७ निवासी बस्नेतलाई राज्यमन्त्रीसरह सेवा सुविधा दिनेगरी आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० तथा अनूसुची २ बमोजिम भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुनेगरी बस्नेतलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरिएको छ । उनले आज नै पदभार ग्रहण गरेका हुन ।
कांग्रेस रुपान्तरण अभियानद्धारा बिचार गोष्ठीको आयोजना
नेपाली कांग्रेस रुपान्तरण अभियानको आयोजनामा १४ औं महाधिवेशनको म्याण्डेट र पार्टी रुपान्तरणको जल्दाबल्दा सवाल” विषयक बिचार गोष्ठी आयोजना गर्ने भएको छ । आगामी असोज १४ गते राष्ट्रिय सभा गृह प्रदर्शनीमार्गमा दिनको १ः३० बजे बिचार गोष्ठी आयोजना गर्न लागेको हो । उक्त कार्यक्रममा डा. शेखर कोईराला, धनराज गुरुङ, गगन कुमार थापा, अर्जुन नरसिंह केसी, बल बहादुर केसी, प्रदिप पौडेललाई प्रमुख वक्ताको रुपमा रहने कांग्रेस रुपान्तरण अभियानले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा ५ वर्षपछि मुद्दा नचल्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ : कानुनमन्त्री गुरुङ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति आपति जनाएका छन् । कानुनमन्त्री गुरुङले ५ वर्षभित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढाउने भनि उल्लेख गरिएको बारे आपत्ति जनाउँदै उक्त बुँदा हटाउने विषयमा संसदमा कुरा उठाउन सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आइतबार मन्त्री गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सुरुबाट नै आपति जनाउँदै आएको बताए । त्यसलाई सुधार गर्नका लागि सरकार र साँसदहरुले बहस गरेर जाहेज कुरामाथि हातेमालो गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने कानुनमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरेका छन् । उनले देशलाई सुशासनको दिसातर्फ समयमै अगाडी बढाउने काममा सचेत भएर अगाडी बढीरहेको समेत बताए ।
उक्त विधेयकलाई समुचित बनाउनका लागि संसदीय समितिहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिएकाले आवश्यकता अनुरुप नीति नियमलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उक्त विद्येयक छलफलका लागि समितिमा आइसकेकाले सांसद र मन्त्रीहरुले बफादार छलफलमा जुट्नुपर्ने उनको राय थियो । दफा २९ मा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा ५ वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाए त्यसपछि यस ऐनअन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन भन्ने परेको थियो।
भ्रष्टचारका मुद्धा ५ वर्षपछि मुद्दा नचलाए देशमा अझ ठूलो समस्या पैदा हुने भएको यसको समयमा नै समाधानको बाटोतर्फ डोर्याउन सबैको भ्रमिक उतिकै बराबरी रहेको उनले बताए ।’ उनले उक्त बुँद्धामा समावेश गरिएको नियम हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
कांग्रेस महासमिति बैठक मङ्सिरमा
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महासमिति बैठकको मिति तोक्ने विषयमा छलफल भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार आइतबार मङ्सिर ११, १२ र १३ गते बस्ने महासमितिको बैठकको एजेण्डाबारे छलफल भएको हो।
मुख्य सचिव पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अर्को कार्यक्रममा व्यस्त हुनुभएका कारण आजको बैठक दिउँसो १ बजे स्थगित भएको जानकारी दिए । उनले बैठकका सन्दर्भमा भने , “प्रमुख विषय भनेको महासमितिको बैठक मङ्सिर ११, १२ र १३ गते बस्दैछ। यसैको सन्दर्भमा मात्र कुरा उठेको छ।” खासगरी, जनजीविकाका सवाल आम नागरिकले भोग्नुपरेको महँगी लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको उनको भनाइ छ।
अनुसन्धानमा सीआइबीलाई हस्तक्षेप हुँदैन ः गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूलाई अकास्मात् रूपमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बोलाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठलाई बोलाउने समिति बैठकको कार्यसूची नभए पनि सांसदहरूले श्रेष्ठलाई बोलाउन माग गरेपछि समिति सभापतिले उनलाई बोलाएका थिए । मन्त्री भएकै कारण जतिखेरै आइहाल्नु भनेर बैठकमा बोलाउन नमिल्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
आज आइतवारको बैठकमा उनले भने, ‘सभापति ज्यूले मलाई तपाई नभइकन बैठक नै चल्न नदिने भन्नु भयो । मैले हार्दिकतापूर्वक, सदाशयता देखाएर मात्रै म आएको हो । म संसदलाई सम्मान गर्छु । संसदीय समितिलाई सम्मान गर्छु । तर लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रणाली पनि त हुँदो हो । यसो त गर्न मिल्दैन नि । कुनै पद्धति, प्रणालीमा चल्नु प¥यो । मन्त्री भएका कारण उठ्, आइज्, तँ कहाँ छस् भनेर हुन्छ र ?’
यसैबीच गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् । बैठकमा एक सांसदले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानप्रति आशङ्का व्यक्त गर्दै गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरेपछि उनले सीआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न आफूले निर्देशन दिएको भन्दै अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले भने, ‘सुन तस्करी प्रकरणमा सम्पूर्ण स्वतन्त्रतासहित आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न र गहिराइमा पुग्न गृह प्रशासनको तर्फबाट मैले बारम्बार निर्देशन दिएको छु । तथ्य, प्रमाणले जे देख्नुहुन्छ त्यहाँसम्म जानुस् भनेका छौँ । अहिले पनि हामी त्यसमा दृढ छौँ । सीआईबीले अनुसन्धान खुला पनि राखेको छ । सीआईबी वा कुनै पनि प्रहरी संरचनालाई, संयन्त्रलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै हस्तक्षेप गरिँदैन । बरु तथ्य, प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढङ्गले निष्कर्षमा पु¥याउन कडा निर्देशन दिएका छौँ । त्यसैअनुसार घटनाक्रम अगाडि बढ्छ ।’
उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकारबारे नेताहरुबीच छलफल
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुबीच सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्ने उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकार (टिओआर) बारे छलफल भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा सत्तारूढ दलहरूको तर्फबाट पेश भएको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहमत नभएपछि थप छलफलका लागि समय दिइएको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
सत्तारूढ दलहरूका तर्फबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिसकेको विषय नदोहोरिने गरी आयोगको क्षेत्राधिकार तोक्ने प्रस्ताव पेश गरेको तर नेकपा एमालेका तर्फबाट छलफलमा सहभागी नेताहरूले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्न थप समय मागेको काँग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने बैठकमा छानविन आयोगलाई सुन प्रकरणसँग जोडिएका सबै विषयमा छानबिन गर्ने गरी क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । राज्यका निकायले गरिरहेको छानबिनमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको हुनाले बैठकमा आफूहरूले सुन तस्करीका सबै पक्षहरूमा छानबिन गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार सहितको आयोग गठन हुनुपर्ने माग राखेको नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।
विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेक–शु मार्फत भएको सुन तस्करीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि दलहरुबीच ५ असोजभित्र उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको थियो ।
तर कार्यादेशबारे दलहरुबीच सहमति नहुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
प्रचण्डलाई जसरी भए पनि मिल्काउनुपर्छ ः अध्यक्ष ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार नालायक भएकोले एकैछिन राख्न नहुने बताएका छन् । आइतबार ओखलढुङ्गाको रामपुरमा गुरु लुइँटेल स्मृति पार्कको उद्घाटनपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नौ महिनामा सरकारले एउटा सिन्को पनि नभाँचेको बताए ।
‘अनि अहिलेको यो सरकार बसिरहनु हुन्छ, तपाईँहरू भन्नुस् त ? यस्तो सरकार राख्न हुन्छ ? तपाई हामी नेपाली जनताले यो सरकार जुनसुकै तरिकाले भए पनि टिपेर मिल्काउनुपर्ने अवस्था आइसक्यो’, ओलीले भने ‘यति नालायक सरकार । जनता हेर्दैन, सुनतिर हेर्छ यो सरकार ।’
उनले सरकारले नै भ्रष्टाचार, कुशासन र हिंसालाई प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘ब्रेक सु ल्याउँछ–सुन, सिगरेट ल्याउँछ–सुन, पानी तान्ने मेसिन भन्छ–सुन । स्याउ ल्याउँछ–सुन’, उनले भने, ‘सरकारले भ्रष्टाचार बढाएको छ, तस्करी र हिंसा मच्चाएको छ । मलंगवामा निषेधाज्ञा छ । हिंसा भड्काउने प्रयास भइरहेको छ तर सरकार हेरेर बसेको छ’, अध्यक्ष ओलीले भने ।
उनले सरकारलाई सुन तस्करी देख्यौ ? भनेर सोध्दा अर्कोतिर फर्किएर देखिनँ भन्ने गरेको बताए ।अहिले कांग्रेस पार्टी विचरा अवस्थामा पुगेको ओलीको टिप्पणी थियो । ‘कांग्रेस त के पार्टी छ भन्नु र ?,’ ओलीले भने, लुरुलुरु प्रचण्डको पछिपछि हिँड्नै भ्याइराको छैन ।’ उनले प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा हुँदा किन सदन नचलाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
राहत शिक्षकको आन्दोलन थप चर्किँदै, महासङ्घले गरेको सहमतिमा असन्तुष्टि
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँमा आन्दोलन गर्न आएका शिक्षकहरूसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गरे पनि राहत,पेन्सन वञ्चित शिक्षक, माध्यामिक शिक्षक युनियनमा आबद्धलगायत शिक्षकहरूले भने आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
राहतलगायत शिक्षकहरूले भने आफ्ना मागहरू अझै पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका हुन् ।शुक्रवार सरकारसँग महासङ्घले गरेको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाइरहेका उनीहरूले आइतबार पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।राहत शिक्षक लाई स्थायित्व गर्नुपर्ने, पेन्सन वञ्चित शिक्षकहरू लाई शिक्षा ऐन २०८२ बमोजिम पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, इसिडि शिक्षक स्थायी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण शिक्षक र शिक्षिकालाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखी विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।माइतीघर देखि वानेश्वर सम्म ¥याली सहित आन्दोलन चर्काइरहेका छन् ।
नाबालिग बलात्कार मुद्दाको पेशी नै चढ्न छाड्यो, अदालत भन्छ ः न्यायाधीश अभाव
नाबालिग बलात्कार मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको सुनुवाइ आज पनि नहुने भएको छ ।काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आज पनि सन्दीपविरूद्धको मुद्दा पेशी नै नचढेपछि आज पनि सुनुवाइ नहुने भएको हो ।यसअघि गत भदौ २१ गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले पीडित किशोरीको जन्म मिति यकिन गर्ने थप कागजात पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
सो कागजात आएपछि असोज १ गतेका लागि अन्तिम सुनुवाइ भन्दै पेशी तोकिए पनि मुद्दा पेशी नचढी स्थगित भएको थियो । त्यसयता सुनुवाइका लागि मुद्दाको पेशी नै चढ्न सकेको छैन ।जिल्ला अदालत काठमाडौँले गोला प्रथाबाट इजलास तोकिँदा न्यायाधीश अभावका कारण सन्दीपविरूद्धको मुद्दाको पेशी नपरेपछि मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुँदै आएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सन्दीपविरूद्धको बलात्कार मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउन भने पनि काठमाडौं अदालतले मुद्दालाई चाँडो टुङ्गो लगाउने गरी अघि बढाउन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध २०७९ भदौ २१ गते जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी परेको थियो ।नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेपछि सन्दीप असोज २० गते नेपाल फर्कँदै गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए ।
सन्दीपविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दा २०७९ कात्तिक १४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो ।काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएपछि उच्चले पुस १८ गते सन्दीपलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो ।उच्चको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सन्दीपसमेत सर्वोच्च गएका थिए । सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदन एकसाथ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश उल्ट्याई दिएको थियो ।
माग पुरा नभए सामूहिक आत्मदाह गर्ने पूर्वमाओवादी लडाकुहरुको चेतावनी
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा चलेको १० वर्षे जनयुद्धका घाइते पूर्वमाओवादी लडाकुहरुले सरकारले आफ्ना समस्या समाधान नगरे सामूहिक आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
द्धोन्द्ध कालका पूर्वमाओवादी लडाकुहरुले आइतबार उपप्रधान एवम गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेटेर आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए सामुहिक आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका ह्ुन् ।
जनयुद्धका घाइतेको उच्चस्तरीय औषधोपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जीवन निर्वाह गर्न तत्काल स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पूर्वलडाकूको कार्यदलमा नाम नभएकाको तत्काल सूचीकृत गरेर समावेश गर्नुपर्ने माग अछाम स्थायी घर भएका पूर्वलडाकु एवं घाइते धीरेन्द्र भण्डारीले गृहमन्त्री समक्ष माग राखेका छन् ।
घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनयुद्धका घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिको निधन भएपछि सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र जनयुद्धका नक्कली तथा सक्कली घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचान गरेर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने पूर्व माओवादी लडाकुहरुको माग रहेको छ ।
पूर्वलडाकु एवं घाइते वीरबहादुर बुढाले चार महिनादेखि आफ्ना समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेपनि सरकाले अहिलेसम्म कुनै उत्तर नै दिएका छैनन् ल। त्यसैले लडाकुका आँखाबाट आँसु झर्न छोडेका छैनन् ।
आफू जनयुद्धको घाइते भएर पनि राज्यले उपचार नगर्दा घरजग्गा बेचिसक्दा पनि उपचार पूरा हुन नसकेको कारण अहिले डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेको पूर्वलडाकु तथा घाइते शंकर पौडेलको गुनासो रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दुई वर्षअघि आफ्नो नाम जनयुद्धको घाइतेको रुपमा गए पनि गृह मन्त्रालयमा पुग्दा आफ्नो नाम गायब भएको उनले गुनासो छ ।
