काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा तानिएको छ । कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेपछि सरकारमाथि राजनीतिक तथा कानुनी दबाब बढेको हो ।
कार्कीले आफ्नो पदमुक्तिको निर्णयविरुद्ध पुनर्बहालीको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन पुगेका छन् । अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको कारण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर एआईजी डा. केसीलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । कार्कीको पदावधि अझै १७ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा गरिएको निर्णयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व स्थायित्व र सरकारको अधिकारबारे बहस सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले आफूलाई पदावधि पूरा हुनुअघि नै कानुनविपरीत हटाएको दाबी गर्दै कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । उनले आफ्नो पदमुक्तिको निर्णय बदर गरी पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गराउन माग गर्ने तयारी गरेका छन् । सरकारको निर्णयको कानुनी आधार, प्रक्रिया र औचित्यबारे अब अदालतमा परीक्षण हुने सम्भावना छ । सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत कार्कीलाई हटाएर केसीलाई नियुक्त गरेको छ । पदमुक्त भएका कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले आईजीपी परिवर्तनको निर्णयलाई लिएर सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।
उनले देशमा बाढीपीडितको समस्या, विस्थापित सुकुम्बासीको अवस्था र महँगीजस्ता विषय गम्भीर रहे पनि सरकारको प्राथमिकता प्रहरी प्रमुख हटाउनेतर्फ गएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । आङ्देम्बेले प्रहरी महानिरीक्षकलाई कुन तथ्य र प्रमाणका आधारमा पदबाट हटाइएको हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै निर्णयको औचित्य स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशनमा कार्कीलाई हटाइएको बताएको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशन नभएको धारणा दिएको विषय उल्लेख गर्दै उनले सरकार कसको निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
आङ्देम्बेले अनुसन्धानका लागि प्रहरीले बरामद गरेको एक बिचौलियाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको घरमा पुगेको भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । अनुसन्धानमा रहेको मोबाइल त्यहाँ कसरी पुग्यो र त्यसमा भएका विवरण मेटाउने प्रयास भएको हो कि होइन भन्नेबारे स्पष्ट छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ ।
उनले वर्तमान सरकारलाई जनताले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनजीवनमा सुधारको अपेक्षासहित समर्थन गरेको उल्लेख गर्दै प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । आईजीपी हटाउनु सुशासन होइन, शक्ति प्रदर्शन हो,’ आङ्देम्बेको भनाइ छ । नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोजकुमार केसीलाई गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बुधबार गृह मन्त्रालयमा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका थिए । यसअघि सामान्यतया गृहसचिवले प्रहरी महानिरीक्षकलाई फुली लगाइदिने अभ्यास रहँदै आएको थियो । गृहमन्त्रीले आफैँ दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेपछि प्रहरी नेतृत्व हस्तान्तरणको परम्परागत अभ्यासबारे पनि चर्चा भएको छ ।
गुरुङले यसअघि प्रधानमन्त्रीबाटै नयाँ आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने बताएका थिए । तर नियुक्तिको औपचारिक कार्यक्रममा गृहमन्त्री स्वयंले केसीलाई फुली लगाइदिएका हुन् । आईजीपी परिवर्तनको निर्णयलाई लिएर राजनीतिक दल, प्रहरी संगठन र विभिन्न न्यायिक निकायबाट समेत आलोचना भइरहेको बताइएको छ । विवादको मुख्य केन्द्रमा पदावधि बाँकी रहँदै प्रहरी प्रमुख हटाउन सरकारसँग रहेको अधिकार, निर्णयको आधार र त्यसको प्रक्रियागत वैधता रहेका छन् ।
कार्कीको रिटपछि सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्याख्याले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको कानुनी सीमाबारे महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ । यसैबीच सरकारले निर्णयको औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्ने राजनीतिक दबाब पनि बढ्दै गएको छ । प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति र पदमुक्ति केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, संस्थागत स्थायित्व र राज्यका सुरक्षा निकायको निष्पक्षतासँग जोडिएको विषय भएकाले अहिलेको विवादले व्यापक राजनीतिक तथा कानुनी बहसको रूप लिएको छ ।
