काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै सरकारको अधिकार, प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्तता र कानुनी प्रक्रियाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कानुनी तथा राजनीतिक विवाद निम्त्याउने संकेत देखिएको छ । सरकारले उनलाई कारबाही नरिएको दाबी गर्दै पदबाट हटाएपछि सरकारमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् ।
२०८२ कात्तिकमा नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका कार्कीको पदावधि अझै करिब एक वर्ष पाँच महिना बाँकी रहेको बताइएको छ । तर सरकारले बीच कार्यकालमै नेतृत्व परिवर्तन गरेपछि प्रहरी प्रमुखको पदावधिको सुनिश्चितता र सरकारको नियुक्ति तथा पदमुक्त गर्ने अधिकारबीचको सीमाबारे प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार राखे पनि बहालवाला प्रमुखलाई निर्धारित कार्यकालअघि हटाउँदा त्यसको आधार र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने कानुनी तर्क बलियो देखिन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) ले प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यही प्रावधानलाई आफ्नो निर्णयको आधार बनाउन सक्ने देखिन्छ ।
तर उक्त व्यवस्थाले सरकारलाई कुनै पनि कारण नखुलाई जुनसुकै बेला प्रहरी प्रमुख हटाउने असीमित अधिकार दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ ले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष तोकेको छ । यसले पदमा निश्चित कार्यकालको अपेक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, प्रहरी ऐनको दफा ११ ले विभागीय कारबाही तथा सजायको प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ । सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दा आधार, अभियोग, जाँचबुझ र सफाइको अवसरसम्बन्धी विवरण अभिलेखमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले कार्कीलाई हटाउने निर्णय सामान्य जिम्मेवारी हेरफेर हो वा विभागीय कारबाहीको स्वरूपमा गरिएको पदमुक्ति हो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
सरकारले निर्णयलाई प्रशासनिक अधिकारको प्रयोगका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ । तर निर्णयको औचित्य, कारण र प्रक्रिया पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने विषय न्यायिक परीक्षणको दायरामा आउन सक्छ । विशेषगरी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय वस्तुगत आधारमा गरिएको हो वा राजनीतिक असन्तुष्टिको परिणाम हो भन्ने प्रश्नले विवादलाई थप गहिरो बनाउन सक्छ ।
कार्कीले निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । उनले आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी वा बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गरेमा अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग्नेदेखि अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नेसम्मका विकल्प अपनाउन सक्छ । यद्यपि निर्णयको आधार र प्रमाणको परीक्षण नगरी अदालतको सम्भावित आदेशबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा कार्यकाल पूरा नहुँदै आईजीपी हटाइएको घटनाका रूपमा अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणलाई सम्झिने गरिन्छ । २०५३ सालमा तत्कालीन सरकारले खरेललाई पदबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो ।
खरेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयले राजनीतिक तथा संस्थागत विवादको रूप लिएको थियो । सरकार परिवर्तन भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः आईजीपीमा बहाल गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनको पुनर्बहाली अदालतको अन्तरिम आदेशबाट नभई सरकारको निर्णयबाट भएको थियो ।
यो घटनाले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई राजनीतिक परिस्थितिले पनि प्रभाव पार्न सक्ने देखाउँछ । तर विगतको घटनालाई अहिलेको निर्णयसँग पूर्ण रूपमा समान मान्न मिल्दैन । दुवै प्रकरणको कानुनी आधार, निर्णय प्रक्रिया र परिस्थितिको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीमाथि कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताएका छन् । तर प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको अवस्थामा निर्णयको वास्तविक कानुनी स्वरूपबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने विषय पनि चर्चामा आएको छ । तर उक्त पद प्रहरी संगठनभित्रको नियमित पद हो वा राजनीतिक नियुक्तिको प्रकृतिको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यस्तो जिम्मेवारी दिएर प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएको निर्णयको कानुनी औचित्य स्वतः स्थापित हुन्छ भन्ने मान्न सकिँदैन ।
आईजीपी परिवर्तनको निर्णयले तत्कालीन नेतृत्वको विषयभन्दा व्यापक अर्थ राख्छ । प्रहरी संगठनको नेतृत्व राजनीतिक परिवर्तन वा सरकारको असन्तुष्टिका आधारमा बीच कार्यकालमै फेरिन सक्ने अवस्था बनेमा संगठनको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र संस्थागत स्थायित्वमा असर पर्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ, सरकारले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक कारण र प्रक्रिया पूरा गरेर नेतृत्व परिवर्तन गरेको हो भने त्यसको संवैधानिक तथा कानुनी बचाउ गर्न सक्ने आधार रहन्छ । निर्णायक विषय भनेको अधिकार प्रयोग गरिएको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, त्यो अधिकार कसरी र कुन आधारमा प्रयोग गरिएको हो भन्ने हो ।
कार्कीको पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णय अब कानुनी परीक्षणमा जाने सम्भावना रहेको अवस्थामा सरकारको निर्णयले प्रहरी नेतृत्वको कार्यकाल, नियुक्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयता र राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमाबारे महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्छ ।
अन्ततः प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि केवल व्यक्तिको कार्यकालसँग सम्बन्धित विषय होइन । यो राज्यका सुरक्षा निकायमा संस्थागत स्थायित्व, कानुनी शासन र राजनीतिक नेतृत्वको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रश्न पनि हो । सरकारले आफ्नो निर्णयको स्पष्ट कानुनी आधार र औचित्य प्रस्तुत गर्न नसकेमा विवाद थप चर्किनेछ भने अदालतको व्याख्याले भविष्यमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको सीमासमेत निर्धारण गर्न सक्छ ।
