काठमाडौं । सुशासन र परिवर्तनको नारासहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार पछिल्ला घटनाक्रमका कारण विवादमा तानिएको छ। पत्रकार पक्राउ, उच्चपदस्थ कर्मचारीमाथि गरिएको कारबाही र न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउने सत्तारुढ दलको निर्णयले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला विपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले नागरिकमा डर र भयको वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले नागरिकले सरकारबाट त्रास होइन, भरोसा र विश्वास चाहेको बताएका थिए। विपक्षी दल र सरकारका आलोचकहरूका अनुसार पछिल्ला घटनाले संविधान, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाको पालना सम्बन्धी बहस च ष्लतभलकषथ गरेको छ। सरकार भने सुशासनका नाममा अघि बढाएको कारबाही र निर्णयका कारण आलोचना खेपिरहेको छ।
विवादमा तानिएका घटनाक्रम
सरकार र सत्तारुढ दलसँग जोडिएका विभिन्न घटनाले पछिल्लो समय सार्वजनिक बहसको दिशा बदलिरहेको छ। असोजको चौथो साता रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित भनिएको अश्लील अभिव्यक्तिको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले छानबिन अघि बढाएको थियो। सुनारले भने उक्त अडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी बनाइएको दाबी गर्दै आएका छन्। पार्टीले यस विषयमा ठोस निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
त्यसपछि अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेको भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति विवादमा आयो। कात्तिक पहिलो साता नयाँ दिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे बोल्दै भारतविरोधी भावनासँग जोडिएको राष्ट्रवादको युग सकिएको बताएका थिए। उनको भनाइले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा बहस निम्त्याएको थियो।
यसैबीच, बिचौलिया इनम सापकोटासँग सम्बन्धित प्रकरणले न्यायालयसमेतलाई विवादमा तानेको छ। सापकोटाको बयान र संवादसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र श्रीकान्त रेग्मीको नामसमेत चर्चामा आएको छ। यी विवरणको सत्यता र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे आधिकारिक निष्कर्ष आउन बाँकी छ।
यही प्रकरणसँग जोडेर सत्तारुढ रास्वपाले न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयपछि सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार र राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो रणनीति बनाउन सक्रिय भएका छन्।
कात्तिक १३ गते पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, शोभराज बराल र धिरज बस्नेत पक्राउ परेपछि सरकारको आलोचना चर्किएको थियो। समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने उद्देश्यले पक्राउ गरिएको आरोप लागेपछि नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा समेत प्रहरी पुगेको थियो।
पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेशको घटनाप्रति सत्तारुढ दल, विपक्षी दल तथा विभिन्न संघसंस्थाले विरोध जनाएका थिए। घटनाबारे सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र गृह मन्त्रालयले आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए। पछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पत्रकारहरूलाई रिहा गर्न भनिएको प्रचार गरिएको थियो।
यस घटनाले सरकारको निर्णय प्रक्रिया, जिम्मेवारी र सञ्चार स्वतन्त्रताबारे थप प्रश्न उठाएको छ। पत्रकारमाथिको धरपकडबारे संसद्मा छलफल गर्ने तयारी विपक्षी दलहरूले गरेका छन्। सत्तारुढ दलले पनि घटनाको छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ।
यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक कृष्णकुमार रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको घटनाले पनि विवाद निम्त्याएको छ। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर केरकार गरिएको र त्यसपछि आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको भन्दै सरकारमाथि प्रक्रिया मिचेको आरोप लागेको छ। सरकारले गरेको कारबाहीको कानुनी आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।
सरकारका विवादित निर्णय र अभिव्यक्तिबीच जनजीविकासँग जोडिएका विषय ओझेलमा परेको आलोचना पनि उठिरहेको छ। भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम, बढ्दो महँगी नियन्त्रण तथा विकास निर्माणका विषयमा अपेक्षित प्रगति नभएको विपक्षीहरूको भनाइ छ। मन्त्री तथा सांसदका अभिव्यक्ति र व्यवहारले सरकारप्रति विश्वास घटाएको, कर्मचारी, प्रहरी, उद्यमी, व्यवसायी, पत्रकार र निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट बनेको आरोपसमेत लगाइएको छ।
न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउने सत्तारुढ दलको निर्णय र पछिल्ला घटनाक्रमबारे छलफल गर्न विपक्षी दलहरूले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्। सोमबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि सभामुखसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेले पत्रकार पक्राउ, सरकारसँग बिचौलियाको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्न र न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगलगायत विषयमा संसद्मा छलफल आवश्यक भएको बताएका छन्।
कांग्रेस र एमालेले महाभियोगको विषयवस्तु, आधार र प्रमाण हेरेपछि मात्रै आफ्नो धारणा बनाउने बताएका छन्। एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सत्तापक्षले अघि सार्ने प्रस्ताव र प्रमाणका आधारमा निर्णय गरिने बताइन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, जसपा नेपाल र राप्रपालगायत दलहरू पनि महाभियोगबारे कांग्रेस र एमालेको धारणा नजिक देखिएका छन्। यसरी सरकारका पछिल्ला निर्णय र विवादबारे संसद्मा बहसको माग बढिरहेका बेला महाभियोग प्रस्तावको औपचारिक विषयवस्तु र आधार सार्वजनिक भएपछि मात्रै विपक्षी दलहरू आफ्नो अन्तिम रणनीति तय गर्ने संकेत देखिएको छ।
