काठमाडौँ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको भूमि प्रशासन शाखाले कात्तिक १३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनका लागि हालसम्म २२५ स्थानीय तहबाट आशयपत्र प्राप्त भएको छ । तीमध्ये एक उपमहानगरपालिका, २० नगरपालिका र १२ गाउँपालिकाले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश, २०८३ अनुसार मालपोत ऐन, २०३४ मा संशोधन गरी दफा ८(ग) मा रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी काम स्थानीय तहले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मालपोत नियमावली, २०३६ मा भएको व्यवस्थासमेतका आधारमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
