काठमाडौं । मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिएको छ। स्वार्थको द्वन्द्व, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध र पोखराको जग्गा खरिदमा अनियमितताको आरोपबारे उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले थप अध्ययनका लागि प्रक्रिया स्थगित गरेको हो।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सदस्यहरूले खरेलको नियुक्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय उठाउँदै आरोपबारे स्पष्टता खोजेका थिए। समिति सदस्य राजीव खत्रीले स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक लेनदेन तथा स्थानीय तहमा अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको भनिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
त्यसपछि सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले प्रस्तावित राजदूत खरेललाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिएका थिए। जवाफमा खरेलले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपमा कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे। तथ्य र प्रमाणबिनाका आरोपबारे जवाफ दिनुपर्ने अवस्था उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
तर, समिति सदस्य मधु चौलागाईंले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भन्दै थप अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे। आवश्यक परे उपसमिति गठन गरेर अनुसन्धान गर्न सकिने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारे।
प्राप्त उजुरीको अध्ययन गर्न थप समय आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सभापति श्रेष्ठले सुनुवाइ प्रक्रिया रोक्ने निर्णय सुनाए। त्यसपछि प्रस्तावित राजदूत खरेललाई बैठकबाट बिदा गरी समितिका सदस्यहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए।
यसअघि सुनुवाइका क्रममा खरेलले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण तथा राहदानी सेवा सुधारका लागि विभिन्न योजना प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले रोजगारदाताबाटै भिसा, श्रम स्वीकृति र दुईतर्फी हवाई टिकटको खर्च बेहोर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीको अवस्था र श्रमिकलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधाको कडाइका साथ जाँच गर्ने पनि उनको योजना थियो।
शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीको नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्दै खरेलले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ व्यवस्थालाई द्विपक्षीय श्रम कूटनीतिको प्रमुख एजेन्डा बनाउने बताएका थिए।
त्यसैगरी, राहदानी सेवा छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने योजना पनि उनले सुनाएका थिए। राहदानी विभागसँग समन्वय गरी अनावश्यक ढिलाइ हटाउने, राहदानी तयार भएपछि सुरक्षित कुरियरमार्फत श्रमिकको आवास वा कार्यस्थलसम्म पुर्याउने तथा मोबाइल सन्देशबाट राहदानीको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने डिजिटल प्रणाली सुरु गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो।
गम्भीर बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक र आकस्मिक समस्यामा परेका नेपालीलाई राहदानी सेवामा विशेष प्राथमिकता दिने योजना पनि उनले प्रस्तुत गरेका थिए। तर, नियुक्तिसम्बन्धी उजुरी र समितिमा उठेका प्रश्नका कारण उनको सुनुवाइ प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ। अब समितिले उजुरीको अध्ययन र आन्तरिक छलफलपछि सुनुवाइलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
