काठमाडौं । सत्ता परिवर्तनसँगै उत्पन्न राजनीतिक विवादका कारण झन्डै तीन महिनादेखि रोकिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट प्रक्रिया अन्ततः अघि बढेको छ। प्रदेशसभाको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको बहिष्कारबीच आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट बहुमतले पारित गरेपछि प्रदेशमा कायम बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य भएको हो।
आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै विवाद चर्किएपछि प्रदेशसभाको कामकारबाही प्रभावित बनेको थियो। बजेटमाथिको छलफलसमेत अघि बढ्न नसक्दा प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापन अन्योलमा परेको थियो।
विवाद समाधानका लागि सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बजेट संशोधन गर्न, विवादित विषयमा छानबिन गर्न र कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउन सहमत भएपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो।
प्रदेश सरकारले बजेटको खर्च स्रोत जुटाउन आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ।
त्यस्तै, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट सात करोड रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब छ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को विनियोजनबाट बचत हुने नौ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँलाई स्रोतका रूपमा समेटिएको छ।
यसैगरी, ससर्त अनुदानबाट छ अर्ब तीन करोड ५८ लाख रुपैयाँ, संघीय समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर, सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि बजेट पारित हुन सकेन। त्यसपछि असार २९ गते नेकपा ९एमाले० को समर्थनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो।
सरकार परिवर्तनपछि उत्पन्न विवादका कारण बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेशमा करिब तीन महिनासम्म बजेट शून्यताको अवस्था कायम रह्यो। अहिले बजेट पारित भए पनि संशोधन, विवादित विषयको छानबिन र पूरक बजेट ल्याउने सहमति कार्यान्वयन गर्नु सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। प्रदेशसभाको अर्को बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।
