काठमाडौँ। प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा सङ्घअन्तर्गतका पाँच हजार सात जना कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिनेछन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगको परामर्शसहित प्राप्त विधेयकको मसौदा अध्ययनपछि सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको हो।
मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले विधेयकको मसौदा मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रिपरिषद्बाट अध्ययनपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिने उनले बताए।
मसौदामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना नगर्ने लगायतका व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यसअघि नै मसौदामाथि राय दिइसकेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था लागू भएमा २८ सचिव, २१४ सहसचिव, ६३५ उपसचिव र ७५३ शाखा अधिकृत सेवाबाट बाहिरिनेछन्।
त्यस्तै, खरिदार र नायब सुब्बासहित राजपत्र अनङ्किततर्फका एक हजार ३५० तथा कार्यालय सहयोगी, चालक र वनपालेसहित श्रेणीविहीनतर्फका दुई हजार ७७० कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
प्रस्तावित व्यवस्थामा स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा तथा सङ्गठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी भने समावेश छैनन्। राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार सङ्घमा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म गरी अहिले ३८ हजार ६०५ कर्मचारी कार्यरत छन्।
ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाने भएपछि रिक्त हुने पद क्रमिक रूपमा पूर्ति गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। सचिव भुजेलका अनुसार सम्बन्धित कार्यालयको मागका आधारमा लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार रिक्त पदमा विज्ञापन गरिनेछ।
मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीको पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ७५ प्रतिशत र बाँकी पद त्यसपछिको वर्ष शतप्रतिशत पूर्ति गर्न सकिने जनाएको छ।
तर एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा प्रशासन सञ्चालनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने प्रशासनविद् काशीराज दाहालको धारणा छ।
उनका अनुसार सचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नभएकाले विशिष्ट श्रेणीका अनुभवी जनशक्ति तत्कालै पूर्ति गर्न चुनौती हुन सक्छ।
यसैबीच, प्रस्तावित विधेयकमा विशेष प्रकृतिको कामका लागि बाहिरबाट सचिव वा सहसचिवस्तरको जनशक्ति ल्याउन सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ। निजामती सेवाभित्र आवश्यक योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभएमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा करार सेवामार्फत त्यस्तो जनशक्ति नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको हो।
लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा कानुन निर्माणको आधारसमेत बन्ने भएकाले प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रभाव ती तहमा पनि पर्न सक्नेछ।
