चीनको तिब्बततर्फबाट रसुवाको भोटेकोसी नदी हुँदै आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, तनहुँ हुँदै पश्चिम नवलपरासीसम्म जनधनमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। आकस्मिक रूपमा आएको यस प्राकृतिक विपत्तिले मुलुकलाई गहिरो शोकमा डुबाएको छ। बाढीमा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक, पर्यटक, तीर्थयात्री र सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन भएका छन्। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालयलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारमा समेत व्यापक क्षति पुगेको छ। क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझै बाँकी छ।
यस्तो संकटको घडीमा पहिलो प्राथमिकता उद्धार, उपचार र नागरिकको जीवनरक्षा हुनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै घाइतेको निःशुल्क उपचार, जोखिममा रहेका नागरिकको तत्काल उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण तथा घरबास गुमाएकाहरूको खाने–बस्ने व्यवस्थाको निर्णय गरेको छ। यी निर्णय तत्काल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ। निर्णय घोषणा गरेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन, त्यसको परिणाम प्रभावित नागरिकले महसुस गर्न सक्नुपर्छ।
सरकारले अहिले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रलाई एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित गर्नुपर्छ—ज्यान बचाउने, पीडितलाई राहत दिने र थप क्षति रोक्ने। सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र तथा सरकारी कार्यालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य छ। जहाँ सडक छैन, त्यहाँ वैकल्पिक मार्ग, जहाँ स्थलमार्ग सम्भव छैन, त्यहाँ हवाई उद्धारस जहाँ स्वास्थ्य सेवा पुगेको छैन, त्यहाँ अस्थायी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्छ।
तर यो सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा राजनीतिक दलहरूले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सीमाभन्दा माथि उठेर नागरिकको पक्षमा उभिनुपर्छ। दलका नेता–कार्यकर्ता आफ्ना राजनीतिक झन्डाभन्दा देशको झन्डा बोकेर उद्धार र राहतमा परिचालित हुने समय यही हो। सरकारलाई आलोचना गर्ने ठाउँ रहन्छ, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहन्छस तर विपत्तिमा परेको नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो राजनीतिक मुद्दा हुन सक्दैन।
२०७२ सालको भूकम्पलगायतका ठूला विपत्तिमा राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले उद्धार तथा राहतमा देखाएको सक्रियता नेपाली समाजले सम्झिरहेको छ। अहिले पनि रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले त्यस्तै उच्च राजनीतिक संस्कारको आवश्यकता छ। लाखौँ कार्यकर्ता भएका दलहरूले आफ्ना संगठनलाई व्यवस्थित रूपमा स्वयंसेवी उद्धार, राहत वितरण, रक्तदान, स्वास्थ्य सहायता तथा पुनर्स्थापनामा परिचालन गर्न सके राज्यको प्रयासलाई ठूलो बल पुग्न सक्छ।
स्थानीय तहको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। विपद्को पहिलो प्रभाव स्थानीय नागरिकमाथि पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारसँग जोखिममा रहेका बस्ती, परिवार र आवश्यकताबारे सबैभन्दा प्रत्यक्ष जानकारी हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकको तत्काल पहिचान, सुरक्षित स्थानान्तरण, अस्थायी आवास, खाद्यान्न, खानेपानी र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। राहत वितरणमा दोहोरोपन, पहुँचका आधारमा विभेद वा अनियमितता नहोस् भन्न पारदर्शी र एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ।
यस्तो विपत्तिमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। संकटका बेला एउटा गलत सूचना स्वयं अर्को जोखिम बन्न सक्छ। त्यसैले समाचार माध्यमले अपुष्ट सूचना, सनसनीपूर्ण दृश्य र अनुमानलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। उद्धारमा सहयोग पुग्ने सूचना, सुरक्षित स्थान, सम्पर्क नम्बर, स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी र सरकारी सूचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी पनि कम छैन। पीडितको संवेदनशील अवस्थाका तस्बिर तथा भिडियो केवल ‘भ्युज’ र लोकप्रियताका लागि प्रसारण गर्ने प्रवृत्तिले पीडित परिवारको पीडा थप बढाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जाललाई सूचना, उद्धार समन्वय र सहयोग जुटाउने माध्यम बनाइनुपर्छ, पीडा प्रदर्शन गर्ने माध्यम होइन।
विपद्को यो घडीमा देशलाई आरोप–प्रत्यारोपभन्दा सहकार्य आवश्यक छ। सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सके ठूलो मानवीय क्षतिलाई थप विस्तार हुनबाट रोक्न सकिन्छ।
अहिले समय दोष खोज्नेभन्दा जीवन खोज्ने हो। समय राजनीतिक लाभ–हानि हिसाब गर्नेभन्दा नागरिकको आँसु पुछ्ने हो। त्यसैले सबै राजनीतिक शक्ति, राज्यका संयन्त्र र नागरिक समाज एक ठाउँमा उभिएर भन्न सक्नुपर्छ—विपद्मा हामी सबै एक पक्ष, नागरिकको पक्ष।
यस अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाउने सम्पूर्णप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ। शोकसन्तप्त परिवारजनमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्राप्त होस्। साथै सम्पर्कविहीन नागरिकको सकुशल उद्धार होस् र प्रभावित सबै नागरिकले शीघ्र राहत तथा सुरक्षित पुनर्स्थापनाको अनुभूति गर्न सकून् भन्ने कामना गर्दछौँ।
