काठमाडौं । गणपुरक सङ्ख्या नपुग्दा प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुन सकेन । सो प्रस्ताव अर्को बैठकमा निर्णायार्थ पेस गरिने भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णायार्थ पेस गर्न प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्य अर्थात् ६९ हुनुपर्नेमा ६१ मात्रै सदस्य भएकाले सो विधेयक अर्को मितिमा निणायार्थ पेस गरिने भएको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
बैठकमा सांसद निश्कल राईले गणपुरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सभामुख अर्यालले संसद्मा ३ मिनेट घण्टी बजार गणपुरक सङ्ख्या यकिन गर्नका लागि निर्देशन दिएका थिए ।
सभाको अर्को बैठक आगामी भदौ १ गते १ः०० बजे बस्ने कार्यसूची रहेको छ ।
त्यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सांसदहरूको जिज्ञासा एवं प्रश्नको जवाफमा मन्त्री कुमारीले नेपालको संविधानले खानी सम्बन्धित विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँड गरेको बताएका थिए ।
‘अहिले विद्यमान रहेको खानी ऐन, २०४२ लाई वर्तमान संविधान बमोजिम समयसापेक्ष र संशोधन र परिवर्तन गर्न आवश्यक भएर नै नयाँ विधेयक अघि सारिएको हो’, उनले भनिन् ‘आधुनिक खनिज क्षेत्रलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउनको लागि यो विधेयक तर्जुमा गरेर संसद्मा पेस गरिएको हो ।’
उक्त प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले खनिज क्षेत्रको विकाससँगै स्थानीय समुदायको अधिकार, वातावरण संरक्षण, लगानीको सुनिश्चितता तथा रणनीतिक महत्त्वका खनिजको उपयोगसम्बन्धी विषय उठाएका थिए ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बासना थापाले विधेयकमा जरिवाना बढाउनुका साथै प्रशासनिक अधिकारीलाई अभियोग लगाउने, प्रमाण जाँच्ने र सजाय तोक्ने अधिकार दिनु प्राकृतिक न्याय तथा ‘ड्यु प्रोसेस’ को सिद्धान्तविपरीत हुने बताइन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले कानुनी परीक्षणका दृष्टिले विधेयक प्रभावकारी बन्नुपर्ने बताए । खानी क्षेत्रको ठेक्का लगाउने अधिकार, स्थानीय तथा प्रदेश तहको अधिकार र केन्द्रमा अधिकार ल्याउँदा सङ्घीय संरचना अनुकूल हुने विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षामान पुनले तीन तहका सरकारको अधिकार बाँडफाँडका आधारमा विधेयकका प्रावधान मिलाउनुपर्ने बताए । रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वका खनिजको अन्वेषण वा उत्खनन विदेशी कम्पनीलाई दिने अवस्थामा दुई तिहाइको प्रावधान राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
नेकपा (एमाले)का सांसद पद्माकुमारी अर्यालले खानी तथा खनिजसम्बन्धी परियोजनामा स्थानीय समुदायको रोजगारी, सीप विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्ने बताइन् । खनिज सम्पदालाई औद्योगिकीकरण, ऊर्जा विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सुशील खड्काले सुरुमै रोयल्टी बढाउँदा नयाँ उद्योग आउन कठिन हुने बताउँदै खानी क्षेत्रका लागि आवश्यक ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास खानीको सम्भावना रहेकाले विधेयकमा आवश्यक संशोधन तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा रास्वपाका धनञ्जय रेग्मी, कुमुम महर्जन, यज्ञमणि न्यौपाने, प्रकाश पाठक, पूनमकुमारी अग्रवाल, प्रभा कार्की, दीपककुमार साह (सुनसरी), दीपककुमार साह (महोत्तरी), माधवबहादुर थापा, अशोककुमार चौधरी, बोधनारायण श्रेष्ठ, विधुशी राना, गोविन्द पन्थी, भरतप्रसाद पराजुली, बदनकुमार भण्डारी, रहबर अन्सारी र आषिश गजुरेल, लिमा अधिकारी, सुलभ खरेल, पारसमणि गेलाल, डा कृष्णहरि बुढाथोकी, गणेश कार्कीलगायत सहभागी थिए ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका परशुराम तामाङ, नेकपा (एमाले)का साजिदा खातुन सिद्धिकी र गुरूप्रसाद बराल तथा नेपाली कांग्रेसका सुशीला ढकाल ९आचार्य०, निश्कल राई लगायतका सांसदले सहभागी हुँदै आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
