काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा पेश गर्न नसकेका मधेस प्रदेशका केही नगरपालिकामा पुनः स्थलगत सहजीकरण गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बजेट पेश गर्ने वातावरण बनाउन विभिन्न पहल, प्रयास तथा समन्वय गरिए पनि हालसम्म नगरसभामा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेका स्थानीय तहमा संयुक्त टोली पठाउन लागिएको हो।
सहजीकरणका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षलगायत प्रतिनिधि सम्मिलित टोली सम्बन्धित नगरपालिकामा पुग्नेछ।
टोलीले धनुषाको कमला नगरपालिका तथा रौतहटका गरुडा, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिकामा पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नेछ। छलफलका क्रममा बजेट निर्माण तथा नगरसभा सञ्चालनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया लामो समयसम्म अवरुद्ध हुँदा सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले समस्या समाधानका लागि स्थलगत रूपमै सहजीकरण गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा देखिएका बजेट तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरणलाई निरन्तरता दिँदै आएको जनाएको छ।
