नेपाललाई भौगोलिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक विविधताले सम्पन्न देश भनिन्छ । तर यही विविधताको अर्को पाटो हेर्ने हो भने अवसर, सुविधा र विकासको पहुँचमा रहेको गहिरो असमानता देखिन्छ । एउटा गाउँमा आज पनि बिहानको सुरुवात दाउरा खोज्न जंगलतिर जाने कामबाट हुन्छ भने त्यही समयमा शहरको घरमा ग्यासको चुलोमा चिया उम्लिरहेको हुन्छ । यही दृश्यले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विभेदको एउटा सशक्त चित्र प्रस्तुत गर्छ– गाउँमा दाउरा, शहरमा ग्यास।
यो केवल खाना पकाउने माध्यमको फरक होइन । यसभित्र राज्यको विकास नीति, पूर्वाधारको पहुँच, गरिबी, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, समय र अवसरको असमान वितरण लुकेको छ । शहरमा ग्यास नपुग्दा विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो, इन्डक्सन वा अन्य आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने सम्भावना हुन्छ । तर ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै परिवारका लागि अझै पनि दाउरा नै सबैभन्दा सुलभ र तत्काल उपलब्ध इन्धन हो ।
गाउँमा दाउरा संकलन गर्ने काम सामान्य देखिए पनि यसको सामाजिक मूल्य निकै ठूलो छ । विशेषगरी महिला र बालबालिकाले घण्टौँसम्म जंगल वा टाढाका क्षेत्रबाट दाउरा ल्याउनुपर्ने अवस्था धेरै ठाउँमा अझै कायम छ । त्यो समय उनीहरूको शिक्षा, रोजगारी, सीप विकास वा आयआर्जनमा प्रयोग हुन सक्दैन ।
शहरमा एउटा परिवारले ग्यासको सिलिन्डर किनेर केही मिनेटमै खाना पकाउन सक्छ । गाउँमा भने त्यही खाना पकाउन आवश्यक इन्धन जुटाउन नै धेरै समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् गरिब परिवारले आफ्नो सीमित आम्दानी मात्र होइन, आफ्नो बहुमूल्य समयसमेत इन्धनका लागि खर्च गरिरहेको हुन्छ । यसलाई केवल गरिबीको समस्या भनेर पन्छाउन मिल्दैन । यो समयको असमानता पनि हो ।
नेपालमा विकासको प्राथमिकता लामो समयदेखि शहर केन्द्रित रहँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा र बजारको पहुँचमा ग्रामीण क्षेत्रमा सुधार भए पनि धेरै ठाउँमा शहरी क्षेत्रसँगको दूरी अझै ठूलो छ । शहरमा ऊर्जा उपभोगका विकल्पहरू बढ्दै गएका छन् । ग्यासपछि विद्युतीय चुलो, इन्डक्सन र अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार भइरहेको छ । तर गाउँका कतिपय परिवार अझै पनि परम्परागत ऊर्जामाथि निर्भर छन् ।
यसको अर्थ गाउँका मानिस आधुनिक प्रविधि चाहँदैनन् भन्ने होइन । प्रश्न उनीहरूले प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने आर्थिक र पूर्वाधारगत अवस्था छ कि छैन भन्ने हो । घरमा इन्डक्सन चुलो भए पनि नियमित विद्युत् आपूर्ति छैन भने त्यसको उपयोग सीमित हुन्छ । बजारसम्म विद्युत् पुगे पनि परिवारको आम्दानीले आवश्यक उपकरण खरिद गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले प्रविधिको पहुँच मात्र होइन, प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
शहरमा ग्यासको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताले आर्थिक समस्या महसुस गर्छन् । तर ग्रामीण परिवारका लागि समस्या अझ फरक प्रकृतिको हुन्छ । उनीहरूले बजारबाट ग्यास किन्न नसक्ने अवस्थामा जंगलबाट दाउरा ल्याउँछन् । बाहिरबाट हेर्दा दाउरा ‘निःशुल्क’ जस्तो देखिन्छ । तर वास्तवमा त्यो निःशुल्क हुँदैन । त्यसका लागि समय, श्रम र स्वास्थ्य खर्च भइरहेको हुन्छ ।
एक परिवारले दाउरा संकलन गर्न दैनिक केही घण्टा खर्च गर्छ भने त्यसलाई श्रमको मूल्यमा रूपान्तरण गरेर हेर्नुपर्छ । त्यो समय कुनै आयआर्जनमा लगाउन सकिएको भए परिवारको आर्थिक अवस्था सुधारिन सक्थ्यो । त्यसैले दाउरा केवल इन्धन होइन, गरिब परिवारले आफ्नो श्रमबाट तिरेको मूल्य पनि हो ।
दाउराको अर्को गम्भीर पक्ष स्वास्थ्य हो । परम्परागत चुलोबाट निस्कने धुवाँले घरभित्रको वायु प्रदूषण बढाउन सक्छ । लामो समयसम्म धुवाँमा बस्नुपर्ने मानिसमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, आँखामा जलनलगायत स्वास्थ्य जोखिम बढ्न सक्छन् । यसको भार पनि समान रूपमा वितरण हुँदैन । खाना पकाउने जिम्मेवारी धेरैजसो महिलामाथि हुने भएकाले ग्रामीण महिलाले ऊर्जा गरिबीको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य मूल्य चुकाइरहेका हुन्छन् । त्यसैले स्वच्छ ऊर्जा केवल वातावरणीय मुद्दा होइन । यो महिला स्वास्थ्य, परिवारको समय, बालबालिकाको शिक्षा र समग्र जीवनस्तरसँग जोडिएको सामाजिक न्यायको विषय हो ।
दाउराको अत्यधिक निर्भरता वातावरणसँग पनि जोडिन्छ । सबै ग्रामीण परिवारले दाउरा प्रयोग गरेकै कारण वन विनाश हुन्छ भन्ने निष्कर्ष गलत हुन्छ । तर दाउरामा अत्यधिक निर्भरता, कमजोर वन व्यवस्थापन र वैकल्पिक ऊर्जाको अभावले प्राकृतिक स्रोतमा दबाब बढाउन सक्छ । यदि सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत्, सुधारिएको चुलो, बायोग्यास तथा अन्य स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न सकेमा वनमाथिको दबाब घटाउन सकिन्छ । यस अर्थमा ऊर्जा नीति वातावरण संरक्षणको नीति पनि हो ।
‘गाउँमा दाउरा, शहरमा ग्यास’ वास्तवमा एउटा प्रतीक हो । नेपालको सामाजिक विभेद चुलोमा मात्र देखिँदैन । गाउँमा विद्यार्थी विद्यालय पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्छ, शहरमा निजी सवारी साधनबाट विद्यालय पुगिन्छ । गाउँमा बिरामीले स्वास्थ्य चौकी पुग्न लामो दूरी तय गर्नुपर्छ, शहरमा अस्पतालको विकल्प धेरै हुन्छ । गाउँमा किसानले उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन कठिनाइ भोग्छ, शहरमा उपभोक्ताले त्यही उत्पादन सहजै खरिद गर्छ । यसरी हेर्दा दाउरा र ग्यासबीचको अन्तर विकासको पहुँचबीचको अन्तर हो ।
नेपालले विकासलाई सडक, भवन र ठूला आयोजनाको संख्याबाट मात्र मापन गरेर पुग्दैन । विकासको वास्तविक मापन नागरिकको दैनिक जीवन कति सहज भयो भन्ने कुराले गर्नुपर्छ । कुनै गाउँकी महिलाले दाउरा खोज्न जाने समय घट्यो कि घटेन ? बच्चाले धुवाँरहित भान्सामा खाना खान पायो कि पाएन ? किसानको घरमा नियमित विद्युत् पुग्यो कि पुगेन ? परिवारले इन्धनका लागि खर्च गर्ने समय र श्रम घट्यो कि घटेन ? यस्ता प्रश्न विकासका वास्तविक सूचक बन्नुपर्छन् । शहरलाई आधुनिक बनाउँदै गर्दा गाउँलाई पुरानै संरचनामा छोड्ने विकासले सामाजिक दूरी झन् बढाउँछ ।
सामाजिक समानताको कुरा गर्दा हामी प्रायः राजनीति, शिक्षा, रोजगारी र सम्पत्तिको चर्चा गर्छौँ । तर समानताको सुरुवात घरको भान्साबाट पनि हुन सक्छ । जब ग्रामीण परिवारले पनि सहज, सुरक्षित र सस्तो ऊर्जा पाउँछस जब महिलाले दाउरा खोज्न खर्च गर्ने घण्टौँ समय बचाएर शिक्षा, व्यवसाय वा आयआर्जनमा लगाउन सक्छिन्स जब बच्चाले धुवाँमुक्त वातावरणमा हुर्किन पाउँछ– त्यतिबेला मात्र विकासले नागरिकको जीवनमा वास्तविक अर्थ राख्छ ।
त्यसैले प्रश्न ‘गाउँमा दाउरा किन ? ’ मात्र होइन । मूल प्रश्न हो– शहरमा उपलब्ध सुविधा गाउँका नागरिकले कहिले समान रूपमा पाउने ?
नेपालमा विकासको बहस अब शहरमा कति ग्यास पुग्यो भन्नेबाट होइन, गाउँको भान्साबाट दाउरा कहिले हट्छ भन्ने प्रश्नबाट सुरु हुनुपर्छ ।किनभने एउटा देशको वास्तविक समृद्धि त्यतिबेला देखिन्छ, जब शहरको भान्सामा मात्र होइन, गाउँको भान्सामा पनि समान सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार पुग्छ ।
