काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रदेशमा सबै प्रमुख दल सहभागी भएर प्रतिपक्षविहीन सरकार बनाउने प्रस्ताव कांग्रेसले अस्वीकार गरेको बताएका छन्। उनले प्रदेश सरकारमा सत्तापक्षसँगै प्रभावकारी प्रतिपक्ष पनि आवश्यक हुने भन्दै यस्तो अभ्यास संघीयता र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुने बताएका हुन्। आइतबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले प्रदेश सरकारको अवस्थाबारे सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदै संयुक्त सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुको कारण स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्षबीच भएको समझदारीअनुसार निश्चित समयपछि कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका प्रदेशमा एमाले र एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। सोही समझदारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा एमालेसँग छलफल भए पनि सबै दल सहभागी हुने संयुक्त सरकारको प्रस्ताव आएपछि सहमति जुट्न नसकेको उनले बताए।
‘हामी नेकपा एमालेसँग एउटा सहमतिमा थियौँ। सातवटै प्रदेशमा निश्चित समयपछि कांग्रेस भएको ठाउँमा एमाले र एमाले भएको ठाउँमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको रहेछ,’ थापाले भने। तर कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिलेर सातवटै प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव भने कांग्रेसले स्वीकार नगरेको उनले बताए। सबै प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिलाएर संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आयो। त्यो प्रस्ताव हामीले मानेनौँ,’ थापाले भने, ‘प्रदेशमा अपोजिसन नै नराखी तीन पार्टी मिलेर सरकार बनाउने कुरा ठीक हुँदैन। यो पार्टी, संघीयता र लोकतन्त्रका लागि पनि ठीक छैन।’
मधेश प्रदेशमा भने विगतदेखि नै फरक राजनीतिक समीकरण रहेको उल्लेख गर्दै थापाले त्यहाँ कांग्रेस, एमाले र नेकपा सम्मिलित सरकार रहेको बताए। प्रदेशमा सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संघीय सरकारमा रहेको दल र प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका दलहरूले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि थप छलफल आवश्यक रहेको बताए।थापाले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, जवाफदेहिता र प्रतिपक्षको भूमिकालाई कमजोर बनाउन नहुने धारणा राखे।
