काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि पार्टीभित्रको राजनीतिक गतिविधि फेरि तीव्र बनेको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशले एकातिर शेरबहादुर देउवा पक्ष उत्साहित बनेको छ भने अर्कोतर्फ संस्थापन पक्ष आगामी कानुनी रणनीतिबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ।
यसअघि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। उनीहरूको निवेदनमाथि अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा। मनोज शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल रहेको पूर्ण इजलासको आदेशसँगै यसअघिको फैसला पुनः न्यायिक परीक्षणको दायरामा पुगेको छ। अब मुद्दामा सुरुदेखि नै विस्तृत सुनुवाइ हुने भएकाले कांग्रेसको आधिकारिकताको विषय फेरि अदालतको केन्द्रमा पुगेको छ।
पुनरावलोकनको अनुमति पाएसँगै देउवा पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले यसलाई आफूहरूको कानुनी दाबी सुनुवाइ हुने अवसरका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले यसअघिको फैसला स्थापित कानुनी सिद्धान्त र नजिरविपरीत रहेको दाबी गर्दै आएका थिए।
यता, विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुगेको संस्थापन पक्ष भने अदालतको अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षामा रहँदै आवश्यक कानुनी र राजनीतिक तयारीमा जुटेको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नै कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्वबारे निर्णायक हुने भएकाले दुवै पक्षले आफ्नो(आफ्नो दाबी बलियो ढंगले प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिइएको विषयमा प्रतिक्रिया जनाउँदै यस प्रक्रियाले विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित वैधानिक र राजनीतिक पक्ष अझ स्पष्ट हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनले यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयले विषयको न्यायिक निरुपण भइसकेको उल्लेख गर्दै पुनः सुनुवाइबाट पनि विशेष महाधिवेशनका तथ्यहरू थप स्पष्ट रूपमा अदालतसमक्ष प्रस्तुत हुने बताएका छन्। साथै, कांग्रेस अदालतको प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै सम्पूर्ण तथ्य र प्रमाणसहित आफ्नो पक्ष राख्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।
