काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले १४ साउनदेखि १० भदौसम्मका बैठकहरूको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट स्वीकृत क्यालेन्डरमा विभिन्न विधेयकलाई प्राथमिकता दिइए पनि प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने समावेश गरिएको छैन।
क्यालेन्डरअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन २२, २५ र २६ गते तथा भदौ १, २, ३, ८, ९ र १० गते बस्नेछ। यस अवधिमा विभिन्न विधेयक दर्ता, छलफल, समितिमा पठाउने, वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने तथा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ।
साउन २२ गते नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ सम्बन्धी संशोधन विधेयकको समितिको प्रतिवेदन पेस हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। त्यस्तै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा, खानी तथा खनिज पदार्थ, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) र राहदानीसम्बन्धी संशोधन विधेयक पनि सदनमा प्रस्तुत गरिनेछ।
साउन २५ गते मन्त्रीहरूले शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम राखिएको छ। सोही दिन मेलमिलाप, बालश्रम तथा कर्मचारी सञ्चय कोषसम्बन्धी विधेयक पेस गरिनेछ भने नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि समावेश छ।
साउन २६ गते खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसपछि भदौ १ देखि १० गतेसम्मका बैठकमा पनि विधायिकी प्रक्रिया, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, प्रतिवेदन पेस तथा विभिन्न विधेयकलाई समितिमा पठाउने कार्यसूची राखिएको छ।
नियमावलीको व्यवस्था, तर प्रश्नोत्तर फेरि भएन
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ ले प्रत्येक महिनाको पहिलो सातामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको दिन सम्भव नभए लगत्तै बस्ने बैठकमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा उल्लेख छ।
तर वर्तमान सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर नियमित हुन सकेको छैन। १७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएयता यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन।
सांसदहरूले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराई प्रश्नोत्तर गराउन माग गर्दै आए पनि नयाँ संसदीय क्यालेन्डरमा समेत उक्त कार्यक्रम समावेश नगरिएको हो। यसअघि १३ साउनमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा संसद्मा उपस्थित भई समसामयिक विषयमा जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला “विचार गर्ने” प्रतिक्रिया दिए पनि प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुने स्पष्ट प्रतिबद्धता भने जनाएका छैनन्।
