काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले उक्त बजेट प्रस्तुत गर्दै विकासमुखी खर्चलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा यो बजेट करिब १३ प्रतिशतले कम हो। चालु वर्षमा प्रदेशले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
नयाँ बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (३५.९४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ (६४.०६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार र सेवा प्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट संरचना तयार गरेको जनाएको छ।
बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार चालु खर्च घटाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनु प्रदेश सरकारको विकासमुखी रणनीतितर्फको संकेत हो। तथापि, कार्यान्वयन क्षमता र स्रोत परिचालन प्रभावकारी नबने बजेटको अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न चुनौती रहने देखिन्छ।
