काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर कानुनविद्हरूबीच संवैधानिक बहस चर्किएको छ। विशेषगरी आयोगलाई “छानबिन” र “अनुसन्धान” सम्बन्धी अधिकार दिइएको विषयलाई लिएर संविधानको मर्म र शक्तिको सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाइएको हो।
नेपालको संविधानको धारा २३८ र २३९ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्ने तथा मुद्दा चलाउने विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार, यही अधिकार प्रयोग गर्ने अर्को समानान्तर निकाय खडा गर्नु संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिन सक्ने आशंका गरिएको छ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ ले सार्वजनिक महत्वका विषयमा आयोग गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यक्षेत्र सीमित रहेको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। ऐनअनुसार यस्ता आयोगले बयान लिने, कागजात झिकाउने, प्रमाण संकलन गर्ने जस्ता काम गर्न सक्ने भए पनि प्रत्यक्ष अनुसन्धान र छानबिनको अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
तर २०८३ वैशाख २ गते प्रकाशित राजपत्रमार्फत सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार दिइएको भन्दै त्यसले संवैधानिक निकायको भूमिकामाथि हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
कानुनविद्हरूले विगतमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा गठन गरिएको शाही आयोगसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको नजिरसमेत स्मरण गराएका छन्। उक्त फैसलामा संवैधानिक निकायको अधिकार अर्को संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको थियो।
विश्लेषकहरूका अनुसार, सम्पत्ति छानबिनको विषय अख्तियारकै दायित्वभित्र पर्ने भएकाले आवश्यक जनशक्ति र संयन्त्र थपेर संवैधानिक ढाँचाभित्रै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्थ्यो।
संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संरक्षण गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति सम्बन्धी छानबिनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक पर्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ। उनीहरूका अनुसार, संविधानमै नतोकिएको अधिकार कार्यपालिकाले प्रशासनिक निर्णयमार्फत विस्तार गर्न खोज्दा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ।
जाँचबुझ आयोग ऐन विशेष प्रकृतिका घटना—जस्तै साम्प्रदायिक दंगा, सार्वजनिक दुर्घटना वा विशेष सार्वजनिक महत्वका घटनामा केन्द्रित भएर बनेको दाबी पनि गरिएको छ। त्यसैले नियमित संवैधानिक निकायको जिम्मेवारीलाई ‘सार्वजनिक महत्व’को आवरणमा अर्को आयोगमार्फत सञ्चालन गर्दा कानुनको शासन कमजोर बन्ने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, सम्पत्ति जाँचबुझ सार्वजनिक महत्वको विषयभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने अन्तिम व्याख्या भने अदालतबाट हुन सक्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन्। अहिलेको बहसले भने संवैधानिक सीमारेखा, शक्तिको बाँडफाँट र कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
