काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसभित्र विद्रोह गरेर विशेष महाधिवेशनमार्फत नव निर्वाचित केन्द्रिय समितिले निर्वाचन आयोगको मान्यतापछि गगनकुमार थापालाई सभापतिको रुपमा पार्टी कार्यालयमा स्वागत गरेको छ । आन्तरिक विद्रोह र विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालेका गगनकुमार थापाले औपचारिक रूपमा आजबाट सभापतिको जिम्मेवारी ग्रहण गरेका हुन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पदबहाली गर्दै उनले पहिलो हस्ताक्षर ‘राजनीतिक प्रतिबद्धता’मा गरेका छन्, जसलाई उनले कांग्रेस पुनरुत्थानको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। देशको समुन्नतिलाई एकमात्र लक्ष्य बनाएर नयाँ यात्रा सुरु गरिएको उनको दाबी छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि आठ दिनपछि पदबहाली गरेका थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठक पनि सानेपामै बसेको छ।
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार गगन नै
विशेष महाधिवेशनमार्फत गठित नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सभापति थापालाई नै भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई उपसभापति पुष्पा भुसालले समर्थन गरेकी थिइन्। बैठकले चुनावी तयारीलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले केन्द्रीय प्रचार–प्रसार समिति गठन गर्ने, केन्द्रीय कार्यालय भवन पुनर्निर्माण समिति बनाउने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि समन्वयको जिम्मेवारी तोक्ने र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
पदबहालीपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति थापाले कांग्रेस अब बद्लिएर चुनावमा होमिएको दाबी गरे। “यो कांग्रेस आफैँ बद्लिएको होइन, हामीले बदलेको हो,” उनले भने, “अब यही बद्लिएको कांग्रेसले देश बदल्नेछ।” उनले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै आगामी निर्वाचनमा अझ समावेशी र संस्थागत विधि अपनाइने प्रतिबद्धता जनाए। “समयको चापका कारण चाहेजति समावेशी हुन सकिएन,” थापाले भने, “त्रुटि र कमजोरीलाई बुझिदिनुस्, यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी मेरो हो।” उनले अहिले आफूलाई पार्टीको जिम्मेवारीलाई अगाडी बढाउन निकै मुस्किल रहेको समेत उल्लेख गरे ।
‘रुखमै भोट हाल्न मिल्ने व्यवस्था गर्यौँ’ थापाले २०७९ को निर्वाचनमा प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि कांग्रेसले २७ लाखभन्दा बढी मत पाएको स्मरण गर्दै पार्टी संगठनप्रति विश्वास व्यक्त गरे। “कांग्रेस भएर रुखमै भोट हाल्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुस् भन्ने माग थियो,” उनले भने, “त्यो हामीले पूरा गरेका छौँ।” उनले नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै निर्वाचन अवधिका लागि पार्टी आचारसंहिता लागू गरिने बताए। अन्य दललाई पनि ‘फेयर प्ले’को आह्वान उनले गरे। गुटको अन्त्यका लागि लडेको बताएका थापाले पुरानै गुटीय शैलीमा निर्वाचनको टिकट वितरण गरेका छन् । कांग्रेसभित्र जेनजी आन्दोलनपछि दुई थरीको बहस जारी थियो । कांग्रेस संस्थापन पक्षले पौषको अन्तिम साता नियमित
कानुनी विवाद कायमै
यद्यपि गगन थापाको नेतृत्वलाई लिएर कांग्रेसभित्रको संस्थापन पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ । विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमाथि सर्वोच्चले १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइ गर्ने अग्राधिकार दिएको छ। अन्तरिम आदेश नआएकाले हाल निर्वाचन आयोगको मान्यताअनुसार थापा नै सभापति छन् र उनकै हस्ताक्षरमा टिकट वितरण भइसकेको छ। आन्तरिक असन्तुष्टि, कानुनी चुनौती र निर्वाचनको दबाबबीच गगन थापाको नेतृत्व अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ। कांग्रेसलाई नयाँ दिशामा लैजाने दाबी गरेका थापाको राजनीतिक उचाइ बढ्ने कि चुनौतीमा पर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर अब आसन्न निर्वाचनको नतिजाले नै दिनेछ। कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले देश कठिन परिस्थितिमा परेकाले मात्र गगन थापाको सभापतित्वमा निर्वाचनमा जानु परेको पूर्वकेन्द्रिय सदस्य तथा सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठोरले हिजो दिएको एक अन्तर्वातामा बताएका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पाटीको विद्रोहमा परेका समेत रहेका शेरबहादुर देउवालाई जेनजी आन्दोलनपछि गगन थापा नै जिम्मेवारीबाट पछाडी धकेल्न लागि परेका थिए । अन्तिम पटक निर्वाचन ,लड्ने तयारीमा रहेका देउवालाई नवनिर्वाचित सभापति थापाले नै विश्राम लिन भन्दै टिकट वितरण गरेरनन् ,सोही कारण देउवा जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाएनन्, लोकतन्त्रका लागि लडेका देउवा लगायत अन्य शीर्ष नेताहरुलाई नै टिकट वितरणमा समावेश नगराएको भन्दै अहिले कांग्रेसभित्र बहस पनि उतिकै छ । तर विभिन्न कडा आन्दोलन र युद्ध खारिएका देउवाले पार्टीलाई अगाडी बढाउने बाटो खोल्नुपर्ने संकेत दिए । सोही अनुुसार सभापतिको जिम्मेवारीमा पार्टी कार्यलयको कुर्सीमा थापा पुगे । सोही अनुसार निर्वाचन र आगामी रणनीतिका साथ अघि बढ्ने योजना बनाए ।
पार्टीमा विद्रोह गरेर कांग्रेस सभापति बनेका थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीमा बहुमत ल्याउन कति सहज ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले इतिहासमै पहिलोपटक केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्दै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ । विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी सभापति बनेका गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने यो निर्णय कांग्रेसका लागि साहसी प्रयोग हो कि अर्को जोखिमपूर्ण जुवा — यसबारे पार्टीभित्र र बाहिर तीव्र बहस सुरु भएको छ ।
विद्रोहबाट नेतृत्व, नेतृत्वबाट प्रधानमन्त्रीको दाबी
पुस २७–३० मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसको परम्परागत शक्ति सन्तुलन उल्ट्यायो । ‘सुधार’ र ‘पुस्तान्तरण’ को नारा बोकेर संस्थापनविरुद्ध उभिएका गगन थापा सर्वसम्मत सभापति घोषित भए । त्यसलगत्तै सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर जाने निर्णय गर्यो ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, “हामीले सभापति गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका छौँ ।” पार्टीका पूर्वमुख्यसचिव डा. शोभाकर पराजुलीका अनुसार, केन्द्रीय समितिबाटै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर कांग्रेस चुनावमा होमिन लागेको यो पहिलो उदाहरण हो । तर यही ‘पहिलोपटक’ नै थापाका लागि अवसरसँगै चुनौती पनि बनेको छ । किनकि उनी सभापति बनेको प्रक्रिया र त्यसपछि भएका निर्णयहरू कांग्रेसभित्र सर्वस्वीकार्य देखिएका छैनन् । तर निर्वाचन आयोगको मान्यता र संकटको घडीमा देश भएको बेला निर्वाचनमा कांग्रेसको विरासत जोगाउने कांग्रेस संस्थापनलाई लागेपछि पाटीको अस्तित्वका लागि धेरै प्रतिवाद भन्दा निर्वाचनलाई फोकस गरेको छ ।
थापाको राजनीतिक यात्रा : विद्यार्थी आन्दोलनदेखि सत्ताको शिखरसम्म
त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट नेविसंघको राजनीति थालेका गगन थापा २०५१ मा स्ववियु सदस्य र २०५३ मा सभापति बने । नेविसंघ महामन्त्री रहँदा राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध आन्दोलन गरेकै कारण २०६० पुस १ मा राजद्रोहको आरोपमा पक्राउ परे । पार्टी निर्णयविपरीत राजतन्त्रको विरोधमा खुलेर बोलेपछि तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट ‘दरबारको एजेन्ट’ को आरोप समेत खेपे ।
२०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि २०६४ मा समानुपातिक सांसद बनेका थापा त्यसयता निरन्तर संसदमा छन् । महामन्त्रीमा पराजयदेखि जितसम्मको यात्रापछि अहिले उनी पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बनेका छन् । तर उनको राजनीतिक इतिहास जति संघर्षपूर्ण छ, वर्तमान चुनौती पनि उति नै जटिल देखिन्छ ।
पार्टीभित्रको विवाद : एकता बिना बहुमत सम्भव?
विशेष महाधिवेशनलाई निवर्तमान संस्थापन र डा। शेखर कोइराला समूहले अस्वीकार गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पनि देउवा र कोइराला समूह सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । कानुनी अनिश्चिततासँगै पार्टीभित्रको असन्तोष अझै मरेको छैन । तर कोइराला समुह सुरुदेखि नै पार्टीलाई विभाजनमा जान नदिन मध्यमार्गी बाटोबाट अघि बढ्नुलाई कांग्रेसको नेपाली राजनीतिमा अर्थपूर्ण हेरिएको छ ।
यही विवादकाबीच थापाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिनु कांग्रेसका लागि ‘एकताभन्दा अघि दाबी’ जस्तो देखिएको आलोचकहरूको तर्क छ । बहुमत ल्याउन पार्टीभित्रकै मत सुरक्षित हुनुपर्नेमा असन्तुष्ट समूह चुनावी उत्साहमा नदेखिनुले थापाको मार्ग कठिन बनाएको छ । तर सभापति बनेका थापाले सबैलाई निर्वाचनमा जान एक हुन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
टिकट वितरण : सुधार कि गुटीय प्रभुत्व ?
थापा नेतृत्वको सबैभन्दा विवादास्पद निर्णय उम्मेदवार छनोट हो । १६५ सिटमध्ये १०६ सिटमा नयाँ अनुहार अघि सारिएको दाबी गरिएको छ । तर आलोचकहरू भन्छन्—यी नयाँ अनुहार पनि अधिकांशतः थापा निकट हुन् । तथ्यांकअनुसार प्रत्यक्षतर्फ झण्डै ७३ प्रतिशत उम्मेदवार थापा पक्षका छन् ।
पुराना र अनुभवी नेताहरू—शेरबहादुर देउवा, आरजु देउवा, रमेश लेखकजस्ता—लाई टिकट नदिनुलाई समर्थकले ‘कठोर सुधार’ भनेका छन् । तर विरोधीहरू यसलाई ‘बदला र मनपरीतन्त्र’ को संज्ञा दिन्छन् । कञ्चनपुरदेखि काठमाडौंसम्म देखिएका विरोध प्रदर्शनले कांग्रेसभित्रको चिरा प्रस्ट पारेको विश्लेषण भएको छ । तर देश कठिन मोडमा रहेका कारण कांग्रेस एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बहस पनि उतिकै छ ।
नातावाद र परिवारवादको आरोप
समानुपातिक सूचीमा रोमी गौचन थकाली र उनका छोरा योगेश गौचन, अर्जुननरसिंह केसी र उनका परिवारका सदस्यहरूको उपस्थिति कांग्रेसभित्र पुरानै प्रश्न दोहोर्याउँछ—योग्यता कि नातावाद ? थापाका ससुरा अर्जुननरसिंह केसी स्वयं समानुपातिक सूचीमा हुँदा ‘सुधार’ को दाबी कमजोर भएको आलोचकहरूको तर्क छ ।
क्षेत्र परिवर्तन : साहस कि असुरक्षा ?
तीनपटक जितेको काठमाडौं–४ छाडेर सर्लाही–४ रोज्नु थापाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक जोखिम हो । मधेसको कोर क्षेत्रमा डा. अमरेशकुमार सिंहजस्ता बलिया प्रतिस्पर्धी छन्, जसले अघिल्ला निर्वाचनमा स्वतन्त्र उठेर पनि जितेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन साहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको सन्दर्भमा मधेसमा भोट विभाजनको सम्भावना अझ बढेको छ । यदि थापा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भए भने प्रधानमन्त्रीको दाबी नै कमजोर हुनेछ । त्यसैले सर्लाही–४ को नतिजा केवल एक सिटको प्रश्न होइन, थापाको राजनीतिक भविष्यको परीक्षा हो ।
इतिहासको छायाँ : किसुनजीको अनुभव
कांग्रेसले यसअघि २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर चुनाव लडेको थियो । पार्टीले बहुमत ल्यायो, भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । तर पार्टीभित्रको खिचातानीले एक वर्ष नपुग्दै सरकार ढल्यो । त्यो इतिहासले देखाउँछ—बहुमत जित्नु भन्दा पनि त्यसलाई टिकाउने आन्तरिक एकता निर्णायक हुन्छ ।
बहुमतको यथार्थ
आजको राजनीतिक परिदृश्यमा कांग्रेसको एकल बहुमत सहज देखिँदैन । एमाले, माओवादी र रास्वपाजस्ता दलले मत विभाजन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा थापाको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना केवल कांग्रेसको जितमा होइन, गठबन्धन र सहमतिमा पनि निर्भर छ । तर पार्टीभित्रै सहमति नजुटेको नेतृत्वले बाहिर सहकार्य कसरी गर्ला भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । सभापति बनेका थापाले कुनै पनि निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन नगरी अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा बिद्रोहबाट पछि पारिएका शेरबहादुर देउवाले देशको माग,समय सन्र्दभ अनुसार आवश्यकता अनुसार निर्वाचनमा गठबन्धन जान प्रस्ताव विगतमा राख्दा थापा देउवाको निर्णयमाथि आक्रमक शैलीमा उर्तिएका थिए । थापाले देउवालाई सम्मानजनक विदाई गर्नुको सट्टा जेनजी बिन्द्रोहबाट घाइते भएपछि पनि पटक–पटक शक्ति कम्जोर बनाउने रणनीति बनेका थिए । सभापति थापाले देउवामाथि आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत हुँदा अहिलेसम्म देउवाले जवाफ दिएका छैनन्,उनले मौन प्रस्तुती र थापाको नेतृत्वको परिक्षा हेर्ने रणनीतिमा छन् ।
सभापति थापाको अग्निपरीक्षाको घडी
गगन थापा अहिले दुई धारको बीचमा छन् । एक धारले उनलाई सुधारक र नयाँ युगको नेता मान्छन् भने अर्को धारले उनलाई गुटीय राजनीति र शक्ति केन्द्रित शैलीतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँछन् । भावी प्रधानमन्त्रीको दाबी भाषण र घोषणाले होइन, मतपेटिकाले प्रमाणित गर्ने तर्क बाहिर आउन थालिसकेको छ । पार्टीमा विद्रोह गरेर सभापति बनेका थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीमा बहुमत ल्याउन सहज छैन । पार्टी एकता, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनविश्वास—यी तीनै मोर्चामा सफल भए मात्र उनको दाबी सम्भव छ । नत्र इतिहासले उनलाई ‘साहसी दाबेदार’ होइन, ‘अधुरो प्रयोग’ का रूपमा सम्झने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
