काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र ‘सुधार’को नारा बारम्बार उठ्दै आएको छ। तर फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवार सूचीले ती नाराहरू कागजी मात्र हुन् कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ। विशेषगरी कांग्रेस सुधारको प्रमुख आवाज मानिने गगन थापाको भूमिकाले नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य, निष्पक्षता र नैतिकतामाथि बहस चर्काएको छ। देशमा निर्वाचनको माहोल बनेका छ । तर पनि जेनजी आन्दोलनपछि मोमेन्टले सभापति बनेका थापालाई काँही न काँही चेपुवामा पारेको देखिन्छ । उनी चेपुवामा परेरपछि पराकिलो हुन कांग्रेसका शीर्षनेताहरुमाथि हानेको तीरले प्रस्ट पार्छ । उनले निर्वाचनमा टिकट नदिने र नेतृत्वबाट जबरजस्र्ती निकालेर अपमान गरेको बहस चियापसलदेखि पार्टी कार्यालयसम्म चलेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४८४ र समानुपातिकतर्फ ३ हजार २१३ उम्मेदवार मैदानमा छन्। यही सूचीभित्र एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य उम्मेदवार बनेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा रोमी गौचन थकाली र उनका छोरा योगेश गौचनको मुस्ताङबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारी त्यसकै उदाहरण हो।
रोमी गौचन स्वयं दुईपटक सांसद भइसकेका नेता हुन्, भने छोरा योगेश पछिल्ला निर्वाचनदेखि निरन्तर प्रतिस्पर्धामा छन्। यसै सन्दर्भमा कांग्रेसभित्र झनै विवादास्पद बनेको विषय हो—ज्वाईं–ससुरा सम्बन्धको राजनीतिक निरन्तरता।
समानुपातिकतर्फ अर्जुननरसिंह केसी उम्मेदवार छन् भने उनका ज्वाईं गगन थापा सर्लाही–४ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार। केसी बहुदल स्थापनापछिका वर्षहरुमा पूर्वमन्त्री र पटक–पटक सांसद भइसकेका व्यक्ति हुन्। यस्तै, केसी परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सूचीमा अटाएका छन्। यसले कांग्रेसभित्र ‘योग्यता कि नातावाद?’ भन्ने पुरानै प्रश्नलाई पुनर्जीवित गराएको छ।
आलोचकहरू भन्छन्—यदि गगन थापाले साँच्चै सुधारको उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्थे भने आफ्ना ससुरा अर्जुननरसिंह केसीको सट्टा नयाँ र सक्षम अनुहारलाई समानुपातिक सूचीमा अघि सार्न सक्थे। अन्य पारिवारिक सदस्यहरूको स्थानमा वैकल्पिक पात्रहरूलाई अवसर दिन सकिन्थ्यो। तर व्यवहारमा त्यस्तो साहस देखिएन। परिणामतः कांग्रेस परिवारवादबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप फेरि बलियो बनेको छ।
यति मात्र होइन, गगन थापा नेतृत्वको समूहले पार्टीभित्र अपनाएको राजनीतिक शैलीले पनि प्रश्न उठाएको छ। १४औँ महाधिवेशनपछि शेरबहादुर देउवाविरुद्ध निरन्तर दबाब, मिडिया ट्रायल र विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट नेतृत्व हात पारिएको कांग्रेस संस्थापन पक्षले बताउँदै आएको छ । निर्वाचन आयोगको मान्यतापछि पनि विवाद टुंगिन सकेन, सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुग्यो।
नेतृत्व सम्हालेपछि गगन थापाले देउवा, आरजु देउवा र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकजस्ता वरिष्ठ नेतालाई टिकट नदिएको निर्णयलाई समर्थकले ‘कठोर सुधार’ भने पनि विरोधीहरूले यसलाई ‘बदला र मनपरीतन्त्र’ को संज्ञा दिएका छन्। यही कारण कांग्रेसभित्र नाराबाजी, पुत्ला दहन र असन्तोषका दृश्य पनि देखिएका छन् ।
लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका शीर्ष नेताहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राखिँदा, गगन थापाको ठूला भाषण र व्यवहारबीचको दूरी झन् स्पष्ट भएको आलोचकहरूको तर्क छ। पश्चिमी शक्तिबाट प्रभावित भएको, दबाब र प्रतिशोधको राजनीति थालेको जस्ता आरोपहरू पनि सार्वजनिक बहसमा आएका छन्—यद्यपि यस्ता आरोप पुष्टि हुन बाँकी नै छन्।
रोचक त के भने, २०४८ यताका अधिकांश संसदीय निर्वाचनमा निरन्तर सहभागी हुँदै आएका केही शीर्ष नेताहरू यसपटक मैदानबाहिर छन्। सात निर्वाचनमध्ये छ पटक डडेल्धुराबाट जितेका एक अनुभवी नेता यसपालि आफ्नै समूहको ‘पार्टी विद्रोह’ को चपेटामा परेका छन्। उनी स्वयंले यसलाई ‘अन्तिम प्रतिस्पर्धाको तयारीमै रोकिनु परेको अवस्था’ भनेर व्याख्या गरेका छन्।
समग्रमा हेर्दा, कांग्रेसभित्र सुधारको नारा अझै व्यवहारमा अनुवाद हुन सकेको छैन। गगन थापा जस्ता युवा नेताबाट अपेक्षा गरिएको राजनीतिक नैतिकता, निष्पक्षता र नयाँ संस्कारको अभ्यास उम्मेदवार छनोटमा देखिन नसक्दा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र नै प्रश्नको घेरामा परेको छ। सुधारको कुरा केवल भाषणमा सीमित रहने हो कि व्यवहारमै देखिने हो—यसको उत्तर कांग्रेसले यही निर्वाचनमार्फत दिनुपर्नेछ।
